उत्तराखंड
उत्तराखंड के होम स्टे की बुकिंग के लिए पोर्टल लांच करेगा टूरिज्म बोर्ड, विदेशी पर्यटक भी आएंगे
देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में होम स्टे के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही बोर्ड इसके लिए अलग से पोर्टल लांच करेगा। पोर्टल के माध्यम से न केवल देश, बल्कि दुनियाभर के पर्यटक भी सीधे बुकिंग करके होम स्टे तक पहुंच सकेंगे।
प्रदेश में इस वक्त पांच हजार से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हैं। प्रत्येक होम स्टे का नाम, पता, फोन नंबर आदि की सूचना पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभी तक इन होम स्टे की बुकिंग की कोई केंद्रीयकृत व्यवस्था नहीं थी।
पर्यटन विकास परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। होम स्टे संचालकों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होम स्टे के निशुल्क पंजीकरण का सहमतिपत्र देना होगा। इसके लिए उन्हें अपने होम स्टे का नाम, स्वामी का नाम, पंजीकरण संख्या, कुल कक्षों की संख्या, होम स्टे की श्रेणी, जिला, मोबाइल नंबर व ई-मेल की जानकारी निर्धारित प्रारूप पर भरकर पर्यटन विकास परिषद में जमा करानी होगी।
ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध
इस सहमति के बाद सभी होम स्टे को परिषद की ओर से यात्रियों, पर्यटकों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल का लाभ राज्य में आवास विकल्पों की तलाश करने वाले घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को होगा।
इसके लिए परिषद सुव्यवस्थित बुकिंग प्रक्रिया अपनाएगी। माना जा रहा कि इससे होम स्टे की आय में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के पास अपने प्रचार-प्रसार की सुविधा नहीं है, उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से सीधे बुकिंग का अवसर मिलेगा।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वाईके पंत के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सभी होम स्टे से सहमतिपत्र लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है। इससे उनका चयन और बुकिंग सुविधाजनक होगी और आय में बढ़ोतरी हो जाएगी।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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