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200 MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, मार्केट में धमाल मचाने आ रहा Samsung Galaxy S25 Ultra
नई दिल्ली। सैमसंग ने हाल ही में भारत में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपनी नई फोल्डेबल सीरीज को लॉन्च किया था। इसमें कंपनी ने Galaxy Z Fold 6 और Galaxy Z Flip 6 और स्मार्टवॉच में गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा को पेश किया था। अब सैमसंग के अपकमिंग फोन गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
Galaxy S25 Ultra में मिलने वाले फीचर्स की डिटेल लीक हो गई है। ख़बरों की मानें तो अपकमिंग Galaxy S25 Ultra में यूजर्स को मौजूदा Galaxy S24 Ultra की तुलना में दमदार फीचर्स मिलने वाले हैं। Galaxy S25 ultra के बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर और डिजाइन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
गैलेक्सी S 25 का कैमरा
गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में ग्राहकों को Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेसर मिल सकता है। अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ग्राहकों को 200MP का प्राइमरी कैमरे साथ ही इसमें ग्राहकों को 3X जूम लेंस और 5X पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल सकता है।
गैलेक्सी S 25 अल्ट्रा की बैटरी
अगर हम सैमसंग के अपकमिंग प्रीमियम स्मार्टफोन गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बैटरी सेक्शन की बात करें तो इसमें 4855mAh से लेकर 5000mAh की बैटरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें आपको 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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