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POCSO एक्ट के तहत सहमति से संबंध की उम्र बदलना ठीक नहीं: विधि आयोग की रिपोर्ट

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Law Commission report on POCSO Act

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नई दिल्ली। विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत सहमति से संबंध बनाने की मौजूदा उम्र नहीं बदलने की सलाह दी है। इसके साथ ही इसने 16-18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा को लेकर निर्देशित न्यायिक विवेक लागू करने का सुझाव दिया है। भारत में इस समय सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है।

विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट

विधि आयोग ने पाक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। इसने सुझाव दिया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं, बल्कि मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है।

सहमति की उम्र कम करने से पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव

कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा कि उसने 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों से जुड़े मामलों के संबंध में दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया है। आयोग ने कहा कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आयोग ने दी सावधानी बरतने की सलाह

साथ ही अदालतों को उन मामलों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी, जहां यह देखा गया है कि किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि आपराधिक इरादा नहीं हो।

विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा?

विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने मौजूदा बाल संरक्षण कानूनों और विभिन्न निर्णयों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है। हमने बच्चों के साथ दु‌र्व्यवहार, बच्चों की तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति पर भी विचार किया है। हमारा मानना है कि पाक्सो एक्ट के तहत सहमति से संबंध बनाने की मौजूदा उम्र को बदलना उचित नहीं है।

चरणबद्ध ढंग से E-FIR का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की सिफारिश

विधि आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ई-एफआइआर का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि शुरू में उन सभी संज्ञेय अपराधों के लिए E-FIR के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां आरोपित अज्ञात है। बाद में इसे उन मामलों तक बढ़ाया जा सकता है, जहां आरोपित ज्ञात है और उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है, जिसमें तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है।

शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया रिपोर्ट

आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया। आयोग ने कहा कि ई-एफआइआर योजना की सीमित शुरुआत से यह सुनिश्चित होगा कि गंभीर मामलों के लिए इसे स्वीकार किए जाने पर कोई बाधा नहीं आएगी।

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जितना काम आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल समाज के लिए किया है, उतना किसी ने नहीं किया: केजरीवाल

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नई दिल्ली। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट जारी होंगे। इस बीच पूर्वांचली वोटरों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ चुकी है। ऐसे पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक ‘पूर्वांचल सम्मान मार्च’ निकाला है। अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड स्थिति आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा धरना पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी-बिहार और पूर्वांचलियों के लिए जितना काम हमने किया, उतना किसी ने नहीं किया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा का काम सिर्फ मुझे गाली देना और धरना-प्रदर्शन करना है, इसलिए मैं अपने घर के बाहर परमानेंट टेंट लगवा देता हूं, ताकि भाजपा के लोग रोजाना वहां बैठें और बस बैनर बदल लें कि आज किस मुद्दे पर धरना देना है। उन्होंने कहा है कि इनके जैसे झूठे लोग नहीं हैं। गुरुवार को मैं इलेक्शन कमीशन किसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से यह शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बनाकर पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों और दलितों के वोट कटवा रही है। यह खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचल और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। मैं उसी की शिकायत करने के लिए गया था।

उन्होंने कहा कि जितना काम आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल समाज के लिए किया है, आप देख लो। इलेक्शन में पूर्वांचल के लोगों को जितनी टिकट देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं, वह कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। कच्ची कॉलोनी के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था। नरक की जिंदगी थी। कीचड़ रहता था। कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनी में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनी के लिए क्या किया।

केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी दिल्ली में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लीनिक बनवाया, स्कूल बनवाए। उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3,000 गज का रेट था 2015 में, आज वहां एक लाख रुपए ऊपर गज का रेट है और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। यह लोग गंदी राजनीति करते हैं। यह लोग काम नहीं करते हैं। बेरोजगारों के लिए यह लोग कोई भी काम नहीं करते, ना उनके लिए कोई योजना लाते हैं। बस इनका आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को गालियां देने का काम है।

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