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प्रादेशिक

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस हुई हाईटेक, जनता को मिलीं कई तरह की सुविधाएं

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चल रहा है। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में खुद को महफूज महसूस करती है। पुलिस जनता की मित्र बन गई है। अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विभिन्न अपराधों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में 25 लाख लोग हैं, जिनके मोबाइल पर यूपी पुलिस की एप ‘यूपीकॉप’ (UPCOP)डाउनलोड है। उन्हें छोटे-मोटे कामों के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये लोग सामान्य तरह की शिकायतें एेप पर ही कर लेते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान भी ऑनलाइन ही हो जाता है। मालूम हो कि इस एेप के जरिए यूपी पुलिस प्रदेशवासियों को नागरिक केंद्रीय सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इसे एंड्राॅएड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

सीएम ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालते ही यूपी पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए प्रदेश को अपराध मुक्त और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए थे। जिसके फलस्वरूप देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विभिन्न अपराधों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने पुलिस को पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर यूपी पुलिस ने पीड़ितों को थाने आकर शिकायत दर्ज कराने समेत डिजिटल माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की। इसके लिए यूपी पुलिस ने यूपीकॉप एप बनाया और इसका जमकर प्रचार प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप जहां जनवरी तक 10 लाख लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया तो वहीं अक्टूबर तक इसे 25 लाख से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया।

सितंबर में एक लाख 83 हजार से अधिक लोगों ने भेजा अपना प्रार्थना पत्र

एडीजी महिला बाल सुरक्षा एवं संगठन नीरा रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाईटेक पुलिसिंग पर खासा जोर है। इसे ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस के यूपीकॉप एप का प्रचार प्रसार किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर घर बैठे हमे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। जहां जनवरी में 10 लाख लोगों ने एेप को मोबाइल पर डाउनलोड कर रखा था, वहीं प्रचार प्रसार के बाद महज आठ माह में 25 लाख लोगों ने इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया और सितंबर में सत्यापन के लिए 183637 से अधिक लोगों ने एप के जरिए अपना प्रार्थना पत्र भेजा जबकि मई में इसकी संख्या 69041 थी। अगर सितंबर में इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो 165.98 प्रतिशत रही। वहीं सितंबर में एप के जरिए 93278 से अधिक लोगों ने अपनी एफआईआर और खोयी हुई चीजों का प्रार्थना पत्र भेजा जबकि मई में इसकी संख्या 80 हजार के करीब थी।

व्यापक प्रचार प्रसार से लोगों के मोबाइल पर छाया यूपीकॉप एप

यूपी पुलिस ने यूपीकॉप एप का हर प्रदेशवासी लाभ उठा सके, इसके लिए इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। यूपी पुलिस ने प्रदेश के हर जिले में थाना दिवस, समाधान दिवस पर यूपीकॉप एेप के बैनर लगवाकर इसका प्रसार प्रसार किया ताकि ज्यादा से लोग इसका लाभ उठा सकें और घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इतना ही नहीं एेप के स्टीकर को यूपी-112 के हर पीआरवी वाहन में लगवाया गया। वहीं एफएम, रेडिया चैनल बिग एफएम, रेडियो सिटी, रेड एफएम और फीवर एफएम के माध्यम से गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली, कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एेप का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच दस-दस हजार पोस्टर छपवाकर प्रदेश के जोनल कार्यालय, तहसील, ब्लॉक, जनसेवा केंद्र, अस्पताल, पंचायत घरों, थानों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इसे वितरित किया गया।

उत्तर प्रदेश

जन महत्व की परियोजनाओं में समयबद्धता-गुणवत्ता से समझौता नहीं, गड़बड़ी मिली तो जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सब की जवाबदेही तय होगी: मुख्यमंत्री

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● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और निर्माणकार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। *बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:- *

● सड़क निर्माण की परियोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। गड़बड़ी पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी। एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होगा तो कांट्रेक्टर/फर्म को ब्लैकलिस्ट होगा और कठोर कार्रवाई भी होगी। पेटी कॉन्ट्रेक्टर/सबलेट की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

● DPR को अंतिम रूप देने के साथ ही कार्य प्रारंभ करने और समाप्त होने की तिथि सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए और फिर इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्ण हो चुके कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाए।

● सड़क और सेतु हो अथवा आमजन से जुड़ी अन्य निर्माण परियोजनाएं, स्वीकृति देने से पहले उसकी लोक महत्ता का आंकलन जरूर किया जाए। विकास में संतुलन सबसे आवश्यक है। पहले आवश्यकता की परख करें, प्राथमिकता तय करें, फिर मेरिट के आधार पर किसी सड़क अथवा सेतु निर्माण की स्वीकृति दें। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जनपदों को मिले।

● दीन दयाल उपाध्याय तहसील/ब्लाक मुख्यालय योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त तहसील/ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से न्यूनतम दो लेन मार्गों से जोड़े जाने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। एक भी तहसील-एक भी ब्लॉक इससे अछूता न रहे।

● प्रदेश के अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भव्य ‘मैत्री द्वार’ बनाने का कार्य तेजी के साथ पूरा कराएं। जहां भूमि की अनुपलब्धता हो, तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। द्वार सीमा पर ही बनाए जाएं। यह आकर्षक हों, यहां प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी हो। अब तक 96 मार्गों पर प्रवेश द्वार पूर्ण/निर्माणाधीन हैं। अवशेष मार्गों पर प्रवेश द्वार निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए।
● गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सड़कों का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। यह किसानों-व्यापारियों के हित से जुड़ा प्रकरण है, इसे प्राथमिकता दें। यहां गड्ढे नहीं होने चाहिए।अभी लगभग 6000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इन्हें एफडीआर तकनीक से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

● धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर अच्छी सड़कें हों, पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो, सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण किये जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक जिले के सिख, बौद्ध, जैन, वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी सहित सभी पंथों/ संप्रदायों के धार्मिक/ऐतिहासिक/पौराणिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जाए। मार्ग का चयन मानक के अनुरूप ही हो। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर धर्मार्थ कार्य विभाग और संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से इसे समय से पूरा कराएं।

● सड़क निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का पूरा ध्यान रखा जाए। कहीं भी अनावश्यक वृक्ष नहीं कटने चाहिए। सड़क निर्माण की कार्ययोजना में मार्ग के बीच आने वाले वृक्षों के संरक्षण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें।

● देवरिया-बरहज मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

● औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई एवं जैव ऊर्जा विभाग द्वारा डिफेंस कॉरिडोर, औ‌द्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क, औ‌द्योगिक क्षेत्र और प्लेज पार्क योजना जैसी बड़े महत्व की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों तक आने-जाने के लिए चयनित मार्गों को यथासंभव फोर लेन मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए।

● ऐसे राज्य मार्ग जो वर्तमान में दो-लेन एवं दो-लेन से कम चौड़े हैं उन्हें लोक महत्ता के अनुरूप न्यूनतम दो-लेन विद पेव्ड शोल्डर की चौड़ाई में निर्माण किया जाना चाहिए।

● सभी विधानसभाओं के प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो-लेन (7 मीटर) एवं अन्य जिला मार्गों को न्यूनतम डेढ़-लेन (5.50 मीटर) चौडाई में निर्माण कराया जाए। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लें, प्राथमिकता तय करें और कार्य प्रारंभ कराएं।

● क्षतिग्रस्त सेतु, जनता द्वारा निर्मित अस्थाई पुल, संकरे पुल, बाढ़ के कारण प्रायः क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों पर पुल तथा सार्वजनिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर सेतु निर्माण को प्राथमिकता में रखें। हर विधानसभा में जरूरत के अनुसार 03 लघु सेतुओं के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करें।

● जहां भी दीर्घ सेतु क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। सभी जिलों से प्रस्ताव लें, जहां दीर्घ सेतु की आवश्यकता हो, कार्ययोजना में सम्मिलित करें। शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त/संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसका लाभ सभी जिलों को मिलना चाहिए।

● रेल ओवरब्रिज/रेल अंडरब्रिज से जुड़े प्रस्तावों को तत्काल भारत सरकार को भेजें। राज्य सरकार द्वारा इसमें हर जरूरी सहयोग किया जाए।

● शहरों की घनी आबादी को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाईपास रिंगरोड/फ्लाईओवर निर्माण कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य का प्रस्ताव शहर/कस्बे की आबादी एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।

● वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसी बसावट/ग्राम जिसकी आबादी 250 से अधिक हो तथा मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी या उससे अधिक हो, उन्हें एकल कनेक्टिीविटी प्रदान किये जाने हेतु संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार, दो ग्रामों/बसावों को जिनकी आबादी 250 से अधिक है, को इंटर-कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी हो। इसके लिए सर्वे कराएं, आवश्यकता को परखें, फिर निर्णय लें।

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