उत्तर प्रदेश
उमस भरी गर्मी और खेती-किसानी के मौसम में जारी रखें पर्याप्त बिजली आपूर्ति: मुख्यमंत्री
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में विद्युत आपूर्ति, खाद आपूर्ति, नहरों में पानी और निराश्रित गोवंश को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उमस भरी गर्मी और खेती-किसानी के मौसम में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जाए। कहीं भी अनावश्यक कटौती न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि टोल फ्री नंबर 1912 एक्टिव रखने के साथ ही उपभोक्ता की आने वाली कॉल पर प्रतिक्रिया जरूर दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के मंत्री के पास हर डिस्कॉम के हर दिन की स्थिति का पूरा विवरण होना चाहिए। मांग और आपूर्ति पर माननीय मंत्री द्वारा स्वयं नजर रखी जाए।उन्होंने यह भी कहा कि सभी मंत्रिगण माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए एक समय नियत करें। जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें उनकी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को समझें और यथोचित निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि भूमिगत बिजली केबल डालने से पहले स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक करके रणनीति तय करें। कब, कहाँ, कैसे केबल डालनी है, मिलकर तय करें। आमजन की सुविधा का पूरा ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फीडर के अनुसार विभाग से जुड़े कर्मियों को इंचार्ज बनाएं और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। साथ ही जिन क्षेत्रों में आवश्यक हेतु विद्युत कटौती करनी पड़ रही है, वहां पर दिन में अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सिर्फ टिब्यूएल के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है, वहां के कृषि फीडर को रोस्टर के अनुसार 12 घंटे विद्युत की आपूर्ति अवश्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने विद्युत प्लांट के क्षमता विस्तार और नए विद्युत प्लांट की स्थापना के कार्य में तेजी लाएं। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय विद्युत कटौती न हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा ऐसा मैकेनिज्म विकसित करें कि डिस्कॉम, जोनल, जनपद और फिर स्टार की जवाबदेही तय की जा सके। सीएम योगी ने कहा की बिजली चोरी के मामलों में पहले की अपेक्षा काफी अंकुश लगा है, इसको और बेहतर करते हुए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
नहरों में पानी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मानसून सीजन में प्रदेश के 31 जनपदों में सामान्य से ज्यादा, वहीं 43 जनपदों में औसत से कम बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के एक जनपद में अभी तक न के बराबर बारिश हुई है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसी योजना बनाएं कि प्रदेश में बारिश हो या न हो, लेकिन हर खेत को पानी मिले। सीएम योगी ने कहा कि जिन जनपदों में राजकीय नलकूप खराब हैं, उनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 जनपदों में नहरें 80 प्रतिशत के ऊपर टेल फीड हो चुकी हैं, अवशेष जिलों में भी बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जलाशयों में नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाएं। साथ ही जलाशयों की डिसिल्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। योजना सस्टेनेबल हो इसकी कार्ययोजना बनाएं।
खाद आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के लगभग हर जनपद में 20-25 दिन की खाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि खाद से जुड़ी समितियों के पास भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक किसान को उसकी जरूरत के अनुसार समय से खाद प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए। खाद की कालाबाजारी और तस्करी कर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
निराश्रित गोवंश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश में वृहद संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं।उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण केंद्रों में चारे-भूसे का आवश्यक प्रबंध किया जाए। साथ ही सरकारी गोवंश संरक्षण केंद्र में केयर टेकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबरधन योजना को पीपीपी मोड पर प्रदेश के अन्य जनपदों में आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बारिश को देखते हुए निराश्रित गोवंश के लिए मुंह पका, खुरपका और गलाघोटूं से संबंधित टीकाकरण अभियान चलाएं।
बैठक में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, एके शर्मा, दिनेश खटीक, बलदेव सिंह औलख, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर आदि की उपस्थिति रही।
उत्तर प्रदेश
योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच
लखनऊ | योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।
लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।
कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान
राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश
टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।
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