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1989 की तरह लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं विपक्षी सांसद, I.N.D.I.A. की बैठक में चर्चा संभव
नई दिल्ली। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध और कुल मिलाकर दोनों सदनों के 92 सांसदों के निलंबन से उत्पन्न स्थिति 1989 का इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ रही है। तब राजीव गांधी की 400 से ज्यादा सांसदों की प्रचंड बहुमत की सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेरते हुए तत्कालीन विपक्ष, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, के सांसदों ने लोकसभा से जिस तरह सामूहिक इस्तीफा दिया था, अब मौजूदा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए ऐसा कोई कदम उठा सकता है। यह सोच इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के मन में चल रही है।
मंगलवार को दिल्ली में I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनावों की रणनीति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, साझा प्रचार, सीटों पर तालमेल और संयोजक जैसे मुद्दों पर विचार होगा लेकिन इस बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष के सांसदों के धड़ाधड़ निलंबन पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबर्दस्त जीत से विपक्ष को झटका लगा था।
संसद में सुरक्षा में सेंध के मुद्दे को लेकर उसमें फिर न सिर्फ आक्रामकता आई है बल्कि कुछ दिनों पहले अलग-अलग सुरों में बोल रहे गठबंधन के नेताओं के बीच अब एकजुटता भी बढ़ गई है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता सीटों के तालमेल आदि के मुद्दों के साथ-साथ सांसदों के निलंबन के विरोध में भी कोई बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।
जनता दल (यू) के महासचिव और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि अगर सहमति बनी तो लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। त्यागी कहते हैं, हालांकि अभी इस मुद्दे पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह सरकार विपक्ष के नेताओं और सांसदों को निशाना बना रही है, उसका जवाब किसी बड़े राजनीतिक कदम से ही देना होगा।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके केसी त्यागी बताते हैं कि 1989 में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी, जब चार सौ से ज्यादा बहुमत वाली राजीव गांधी सरकार ने तत्कालीन विपक्ष को संसद में अपनी आवाज नहीं उठाने दी थी, तब पूरे विपक्ष ने लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दिया था।
उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की गठबंधन सरकार बनी थी जिसे बाहर से वाम मोर्चे और भाजपा दोनों का समर्थन प्राप्त था।
सीधे जनता के बीच जाना ही एकमात्र रास्ता
त्यागी कहते हैं कि जब संसद में विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती है तब उसे सीधे जनता के बीच जाना चाहिए। 1989 में हमने यही किया था और अब भी अगर सहमति बनी तो फिर विपक्ष सीधे जनता के बीच जाने के लिए लोकसभा से सामूहिक इस्तीफे का फैसला कर सकता है।
कांग्रेस में कोई नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, जो भी फैसला होगा इंडिया गठबंधन के सभी घटक आपसी चर्चा और सहमति से लेंगे।
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जितना काम आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल समाज के लिए किया है, उतना किसी ने नहीं किया: केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट जारी होंगे। इस बीच पूर्वांचली वोटरों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ चुकी है। ऐसे पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक ‘पूर्वांचल सम्मान मार्च’ निकाला है। अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड स्थिति आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा धरना पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी-बिहार और पूर्वांचलियों के लिए जितना काम हमने किया, उतना किसी ने नहीं किया है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा का काम सिर्फ मुझे गाली देना और धरना-प्रदर्शन करना है, इसलिए मैं अपने घर के बाहर परमानेंट टेंट लगवा देता हूं, ताकि भाजपा के लोग रोजाना वहां बैठें और बस बैनर बदल लें कि आज किस मुद्दे पर धरना देना है। उन्होंने कहा है कि इनके जैसे झूठे लोग नहीं हैं। गुरुवार को मैं इलेक्शन कमीशन किसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से यह शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बनाकर पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों और दलितों के वोट कटवा रही है। यह खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचल और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। मैं उसी की शिकायत करने के लिए गया था।
उन्होंने कहा कि जितना काम आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल समाज के लिए किया है, आप देख लो। इलेक्शन में पूर्वांचल के लोगों को जितनी टिकट देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं, वह कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। कच्ची कॉलोनी के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था। नरक की जिंदगी थी। कीचड़ रहता था। कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनी में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनी के लिए क्या किया।
केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी दिल्ली में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लीनिक बनवाया, स्कूल बनवाए। उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3,000 गज का रेट था 2015 में, आज वहां एक लाख रुपए ऊपर गज का रेट है और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। यह लोग गंदी राजनीति करते हैं। यह लोग काम नहीं करते हैं। बेरोजगारों के लिए यह लोग कोई भी काम नहीं करते, ना उनके लिए कोई योजना लाते हैं। बस इनका आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को गालियां देने का काम है।
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