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नेशनल

हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार, सरकार चाहे ततो पहले ही करवा ले: नीतीश कुमार

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पटना। बिहार दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि बिहार में जल्द चुनाव हो सकते हैं। अब इस इसपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश ने कहा कि देश में जितना जल्द चुनाव हो, उतना अच्छा है। हमलोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं।

पत्रकारों ने सोमवार को जब इस बयान के संबंध नीतीश कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे लोग तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराएं, हमलोग तो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी चुनाव करा दें, उतना अच्छा है। हमलोग तो हर समय तैयार हैं। भारत सरकार को अधिकार है। पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकते हैं।

संसद में चुनाव आयोग को लेकर लाए जाने वाले संभावित बिल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी बात सामने आएगी उस पर सभी पार्टी के लोग अपनी बात रखेंगे, अभी सब कुछ सामने आने दीजिए, उसके बाद सभी बात रखेंगे।

 

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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