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नेशनल

पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी डायरेक्टर एके सिन्हा का निधन

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी डायरेक्टर एके सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया। सिन्हा 61 साल के थे। वह पिछले कई समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा 1887 बैच के केरल कैडर हैं। वे आईपीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे।

हाल में एके सिन्हा को बतौर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के डायरेक्टर के कार्यकाल में एक वर्ष का एक्सटेंशन भी दिया गया था। सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

अरुण सिन्हा वर्ष 2016 से ही एसपीजी की कमान बतौर निदेशक संभाल रहे थे। बता दें कि एसपीजी का प्रमुख काम प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा का होता है। एसपीजी का गठन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद किया गया था। 1988 में एसपीजी एक्ट पारित किया गया। मौजूदा समय में सिन्हा पीएम मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देख रहे थे।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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