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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के 40 हजार कर्मचारियों को दी सौगात, महंगाई भत्ते और बोनस में बढ़ोत्तरी

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के 40 हजार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बोनस व डीए की सौगात दी है। महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। अब कर्मचारियों को प्रति माह 53 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए।

सचिव औद्योगिक विकास विनय शंकर पांडेय ने बोनस और महंगाई भत्ते स्वीकृत करने के आदेश जारी किए। प्रदेश में निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी सरकार ने राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर एक जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते का लाभ दिया है। मूल वेतन में मान्य महंगाई भत्ते की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों वित्तीय वर्ष 2023-24 में बोनस का लाभ मिलेगा।

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी, प्रदेश महामंत्री नंद लाल जोशी ने बोनस व महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। कहा, इस आदेश से सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों की तरह डीए का लाभ मिलेगा।

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उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में की बैठक

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं, इस बैठक के दौरान सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी तैयारियां बेहतर व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण की जाएं। राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रदेश के लिए न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह प्रदेश की खेल संस्कृति और विकास को प्रोत्साहन देने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली और सुगम हों। नेशनल गेम्स के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी की तैनाती हो। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, खान-पान, परिवहन और आयोजन स्थल तक पहुंचने की सभी सुविधाओं का प्रबंधन और निगरानी की समुचित व्यवस्था की जाए। भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खेलों के बेहतर आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं की प्रत्येक दिन समीक्षा की जाए। खेल मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री समय-समय पर राष्ट्रीय खेल के तैयारियों की समीक्षा करेंगें और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी स्पोर्ट्स उपकरण की खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। आयोजन स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया जाए। खेलों के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिःति का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

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