लखनऊ। निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपने खिलाफ जांच करने के लिए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता को जांच अधिकारी और आईजी कार्मिक बीपी जोगदंड को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए जाने को कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) में चुनौती दी है।

यूपी सरकार ने ठाकुर को 13 जुलाई को निलंबित करते हुए 14 जुलाई को जांच अधिकारी नियुक्त कर प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी कर शासन को उपलब्ध कराने और ठाकुर को इस जांच में पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए थे।

ठाकुर ने इस आदेश को पूरी तरह कानून के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8 (6) के अनुसार किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ जांच अधिकारी तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसके द्वारा नियम 8 (5) में आरोपों का जवाब दे दिया गया हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें 13 जुलाई का आरोपपत्र जारी किया गया जो उन्होंने 15 जुलाई को प्राप्त किया लेकिन इसके पहले 14 जुलाई को ही प्रदेश सराकर ने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जबकि ठाकुर ने 16 जुलाई को अपना जवाब दिया।

याचिका में इसे नियमावली के विपरीत और मुलायम सिंह के खिलाफ शिकायत करने के बाद द्वेष भाव से की गयी कार्रवाई बताते हुए जांच अधिकारी की नियुक्ति रद्द करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में ठाकुर के जवाब और उनके द्वारा नियम 8(5) में मुख्यमंत्री के सामने सुनवाई के अवसर के बाद जारी करने का अनुरोध किया है।