इंफाल | मणिपुर में दो राष्ट्रीय राजमार्गो पर आर्थिक नाकेबंदी के पैदा हुए हालात को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। यह मुलाकात मणिपुर उच्च न्यायालय के सोमवार को यह कहने के बाद होने जा रही है कि एनएच 2 और 37 पर आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयास संतोषजनक नहीं हैं।

कांग्रेस विधायक दल की मंगलवार की बैठक में इबोबी से इस संबंध में सभी प्रयास करने को कहा गया था।

मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) की ओर से 1 नवंबर से जारी आर्थिक नाकेबंदी को हटाने की मांग को लेकर ज्वाइंट फोरम ऑफ पीस का 17 सदस्यीय दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य से मुलाकात करेगा।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि नाकेबंदी ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ है और अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को स्थिति से निपटने के लिए मणिपुर रवाना कर दिया गया है।

असम से माल से लदे हुए सैकड़ों ट्रक और तेल टैंकर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से गुजरते हैं।

नागालैंड के नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन समूह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मणिपुर से सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है, क्योंकि उसे लगता है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

यूएनसी पुलिस हिरासत में बंद अपने परिषद के अध्यक्ष गैदन कामेई और प्रचार मामलों के सचिव स्टीफेन लैमकंग की रिहाई और सेनापति जिले में स्थित अपने कार्यालय में बातचीत करने की मांग कर रहा है।

हालांकि इबोबी ने कहा है, “यूएनसी को पहले नाकेबंदी खत्म करते हुए इसे दोबारा न करने की प्रतिबद्धता जतानी होगी। वार्ता दिल्ली या कहीं भी हो सकती है।”

उन्होंने कहा, “यूएनसी आयोजन स्थल का चुनाव नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी देखादेखी अन्य समूह और संगठन भी भविष्य में इसका ऐसा ही करेंगे।”

इस बीच, सामानों से भरे 1,500 ट्रक और तेल टैंकर असम से सटे मणिपुर के जिरिबाम कस्बे में सुरक्षा कवर के इंतजार में खड़े हैं।