मुख्य समाचार
केजरी-जंग की जंग में पिसती दिल्ली की जनता
कहते हैं गलती करना बुरा नहीं है बल्कि गलती करते रहना बुरा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की आपसी खींचतान में गलती किसकी है, यह तो अब देश की शीर्षस्थ अदालत को तय करना है क्योंकि मामला इस समय वहीं पर है लेकिन इस खींचतान से दिल्ली की जनता के हितों पर विपरीत असर पड़ रहा है।
ताजा विवाद में बिहार सरकार केंद्र में है, बिहार से छह पुलिस अधिकारियों को दिल्ली की एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ज्वाइन करा दिया है। इस ज्वाइनिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए एलजी नजीब जंग का कहना है कि एसीबी दिल्ली के उपराज्यपाल की देखरेख और नियंत्रण में काम करती है। डेप्युटेशन पर बुलाए गए अधिकारियों के लिए मुझसे या केंद्रीय गृहमंत्रालय से इजाजत नहीं ली गई जो संविधान का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है।
वहीं दिल्ली सरकार के लोगों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है। वैसे दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजा जाता है तो यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए ही किया जाना चाहिए।
हालांकि केजरी-जंग विवाद पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को उनकी हद बता दी थी। माननीय अदालतों के फैसलों से जो निष्कर्ष निकला था उससे यही लगता है कि नजीब जंग अपनी जगह सही हैं। तो क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने फिर एक ड्रामा रचा है? क्या अपने कभी न पूरा कर पाने वाले वादों को निभाने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल व उनकी खिलंदड़ी टीम नित एक नया नाटक कर रही है?
सवाल चाहे जितने हों जवाब सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता ठगी गई है। विकास और भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर भारी बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आई टीम केजरवाल अब कुछ और ही कर रही है। नित नए विवादों को जन्म देना इनकी फितरत बनती जा रही है। वैसे जवाबदेही से बचने का यह हास्यास्पद तरीका सिर्फ पांच साल ही चलेगा उसके बाद तो जनता सड़कों पर उतरकर हिसाब मांगेगी। हालांकि पांच साल विकास की दौड़ में पीछे छूट जाना किसी भी राज्य को काफी पीछे कर देता है।
दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक तो केजरीवाल सरकार को काम करने से कोई रोक ही नहीं सकता लेकिन काम न करने वालों के लिए सैकड़ों बहाने होते हैं। केजरीवाल और उनके मंत्री आजकल इसी तरह के बहाने ढ़ूढ़ने में लगे हुए है। अच्छा हो कि बहानेबाजी छोड़कर केजरीवाल दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे जिसके लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है।
मुख्य समाचार
प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने में ‘मील का पत्थर’ साबित हो रहा है यूपीआईटीएस-2024
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने के लिए संकल्पित योगी सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में किए गए प्रयास मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक यूपीआईटीएस 2024 भी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसके संस्करण के अंतर्गत शनिवार को सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने स्टॉल्स का अवलोकन किया। पांच दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन प्रमुख सचिव (सूचना विभाग) संजय प्रसाद ने भ्रमण के दौरान इंडिया एक्सपो मार्ट में लगाए गए सूचना विभाग समेत विभिन्न विभागों के स्टालों का दौरा किया। साथ ही, स्टालों पर उपस्थित उद्यमियों से उन्होंने संवाद कायम किया और आयोजन के जरिए प्राप्त हो रहे अवसरों को लेकर चर्चा की।
कारोबार में बढ़ोतरी को लेकर आशान्वित दिखे उद्यमी
भ्रमण व अवलोकन के दौरान उद्यमियों ने संजय प्रसाद को आयोजन के माध्यम से कारोबार में बढ़ोतरी, व्यापक मार्केट तक पहुंच और आय में बढ़ोत्तरी जैसे विषयों की जानकारी दी। वह व्यापार को लेकर प्रगति के लिए भी आशान्वित दिखे। प्रमुख सचिव ने स्टालों का अवलोकन कर संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा व सराहना भी की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण प्रथम संस्करण की भांति ही प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व में सफल हो रहा है। उनके अनुसार, पिछली बार की ही तरह इस बार भी हमारे उद्यमियों को कहीं ज्यादा कारोबार मिलने का मार्ग उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए प्रशस्त होगा। संजय प्रसाद के अनुसार, यह आयोजन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने का श्रेयस्कर माध्यम साबित हो रहा है।
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