Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में नई निर्माण योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया की शुरू

Published

on

Loading

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने प्रदेश में मार्गों व अवसंरचनाओं के निर्माण की रफ्तार को गति देने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में योगी सरकार द्वारा पहले ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जा चुका है तथा विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में विभिन्न योजनाओं के तहत जारी कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय आवंटन व धनराशि स्वीकृति दी है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के तीन स्थानों पर आरआईडीएफ योजना के तहत 3 रेलवे ओवरब्रिज व 7 दीर्घ सेतु समेत कुल 10 चालू निर्माण कार्यों को गति देने के लिए 124.57 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 2 निर्माणाधीन बाईपास-रिंग रोड व फ्लाईओवर निर्माण की परियोजनाओं के लिए 44.86 करोड़ रुपए के धनावंटन को स्वीकृत करते हुए इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के मद में कुल 22 सड़कों के लिए 7.36 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त करते हुए परियोजनाओं के अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी।

दो फेज में जारी की गई है धनराशि

रेलवे ऑफ इंडिया डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) की योजना के आधीन 3 रेलवे ओवरब्रिज व 7 दीर्घ सेतु समेत कुल 10 निर्माणाधीन परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 124.57 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इस क्रम में दो फेज में 98.15 व 26.42 करोड़ रुपए अब तक जारी किए गए हैं। जिन कार्ययोजनाओं को इस स्वीकृति के बाद गति मिलेगी उनमें सहारनपुर के आल्हणपुर से सोन्धेबांस मार्ग पर यमुना नदी सेतु व अतिरिक्त पहुंच मार्ग से संबंधित सुरक्षात्म कार्य निर्माण, मुजफ्फरनगर में ग्राम काटका व मंदौड़ के बीच ऊपरी गंग नहर पर बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए सेतु व पहुंच सड़क प्रमुख हैं। फतेहपुर व रायबरेली के मध्य भिटौरा में गंगा नदी पर सेतु-सेतु पहुंच मार्ग और अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य, प्रयागराज में टोंस नदी पर दो लेन सेतु व पहुंच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य, महोबा में राठ-पनवारी मार्ग पर दीर्घ सेतु निर्माण, जालौन में नून नाले पर सेतु, बस्ती के कुआनो नदी पर पर सेतु निर्माण के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। वहीं, प्रयागराज में इलाहाबाद-वाराणसी रेल मार्ग पर 4 लेन रेल ओवरब्रिज, प्रयागराज में इलाहाबाद-मुगलसराय रेलवे सेक्शन में 2 लेन ओवरब्रिज व बागपत में दिल्ली-शामली-शाहदरा व सहारनपुर सेक्शन के अंतर्गत दो लेन रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी धनावंटन होने से अब इन परियोजनाओं की पूर्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सीतापुर में बाईपास व गोरखपुर में फ्लाईओवर परियोजना को मिलेगी गति

सीतापुर में महमूदाबाद कस्बे में 2.10 किमी के बाईपास व गोरखपुर में बरगदवा-कौवाबाद जेल बाईपास 4 लेन मार्ग पर स्थित खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कुल मिलाकर 44.86 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 100 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं के लिए मौजूदा धनावंटन दूसरी किस्त के तौर पर जारी की गई है। इससे पहले भी इन कार्यों को पूर्ण करने के मद में 48 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

11 जिलों के कुल 22 ग्रामीण संपर्क मार्गों का होगा नवनिर्माण

इसी प्रकार मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, बांदा, वाराणसी, अयोध्या, बिजनौर, औरेया, पीलीभीत, गाजियाबाद, बुलंदशहर व हापुड़ में कुल 22 ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के मद में 7.36 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इन सभी धनावंटन प्रक्रियाओं को प्रदेश सरकार की रूलबुक के अनुसार पूर्ण किया जाएगा और परियोजनाओं की पूर्ति का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) व लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष को सौंपा गया है।

Continue Reading

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

Published

on

Loading

लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

Continue Reading

Trending