पंजाब
सीएम भगवंत मान 100 टी.पी.डी. क्षमता के बायो सी.एन.जी. प्लांट का किया उद्घाटन
चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार जनहित के काम में कोई नहीं छोड़ रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधान सभा हलका बटाला की सहकारी चीनी मिल में 300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए 3500 टी.सी.डी. क्षमता के प्लांट, 14 मेगावाट के को-जनरेशन प्रोजेक्ट और 100 टी.पी.डी. क्षमता के बायो सी.एन.जी. प्लांट का उद्घाटन किया।
बता दें कि बटाला में लंबे अरसे से चीनी मिल की मांग हो रही थी। बटाला की इस चीनी मिल की क्षमता बढ़ने और को-जनरेशन प्रोजेक्ट लगने से जहां इलाके के किसानों को लाभ होगा, वहीं नौजवानो को रोज़गार भी मिलेगा। किसानों को अपना गन्ना दूर की मिलों में नहीं ले जाना पड़ेगा, इलाके में ही गन्ने की काश्त को बल मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
सीएम मान ने कहा कि पंजाब की खेती को मजबूरी के धंधे से निकालकर लाभकारी धंधा बनाने के लिए किसानों को अपडेट किया जा रहा है। हम किसानों और कृषि को पैरों पर खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने बीते दिनों मिल मालिकों और गन्ना काश्तकारों के साथ बैठक करके गन्ने का भाव 391 रुपये प्रति क्विंटल से 10 रुपये बढ़ाकर 401 रुपये प्रति क्विंटल किया। अब किसानों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव पंजाब में मिल रहा है।
पंजाब
पंजाब में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं भगवंत मान, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी वित्तीय सहायता
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अग्रह किया है। सीएम मान कहना है कि वह राज्य में नशीले पदार्थ की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते है।
सीएम मान ने ‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही है। इस सम्मेलन में सीएम मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को पंजाब में 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने है। साथ ही इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करने की भी जरुरत है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है।
सीएम मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग के जरिए 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे प्रभावी कानून प्रवर्तन और ANTF, जेलों के बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।
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