प्रादेशिक
सीएम ने मोटो जीपी के स्टेक होल्डर्स और ऑर्गनाइजर्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित
ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, रोड कनेक्टिविटी में हैं, मेट्रो सेक्टर में हैं, एयर कनेक्टिविटी में हैं, वाटरवेज में हैं और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इनवेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज मोटो जीपी में जितने भी इस फील्ड के निवेश करने के उत्सुक स्टेक होल्डर्स, ऑर्गनाइजर और अन्य महानुभाव आए हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूं कि वे सभी उत्तर प्रदेश की संभावनाओं का लाभ लें। उत्तर प्रदेश न सिर्फ मोटो जीपी जैसे इवेंट के लिए एक बड़ा मार्केट है, बल्कि यहां पर भारत की सबसे यंग जेनरेशन भी है जो आपके लिए एक अवसर होगा अपने निवेश को आगे बढ़ाने का। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हो रहे मोटो जीपी भारत में हिस्सा लेने आए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस कॉन्क्लेव के अवसर पर कहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि निवेशकों द्वारा किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी।
स्पोर्ट्स सेक्टर पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का विशेष फोकस
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी का आयोजन हम सबके लिए उत्साहवर्द्धक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और कुल आबादी का 56 फीसदी वर्किंग एज ग्रुप होने के कारण भारत का सबसे युवा राज्य भी है। इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर को न केवल विकसित करने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं बल्कि हमारी सरकार और केंद्र सरकार इस सेक्टर पर विशेष फोकस करते हुए इस प्रकार के इवेंट को आयोजित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस बात पर प्रसन्नता है कि अब तक मोटो जीपी 2023 के लिए लगभग एक लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हो चुकी है। मोटो जीपी रेस का आयोजन वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। इस आयोजन से प्रदेश में और भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षण में वृद्धि की जो संभावनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को प्रदेश सरकार ने 2011 में विकसित किया था। इस आयोजन के साथ प्रदेश के अंदर जो अनेक संभावनाएं हैं, उन्हें एक लघु फिल्म के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं।
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ उल्लेखनीय कार्य
सीएम योगी ने कहा कि जिस क्षेत्र में मोटो जीपी का यह इवेंट आयोजित हो रहा है, यह वही सेक्टर है जहां भारत के दो महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर (ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) का जंक्शन है। यहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के लिए भी कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। इस क्षेत्र में ही प्रदेश सरकार ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल) का निर्माण युद्धस्तर पर कर रही है। प्रदेश के अंदर ही अन्य क्षेत्रों में भी एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। इनलैंड वाटरवेज वाराणसी-हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है जो प्रदेश के पूर्वी बंदरगाह के साथ बेहतर कनेक्टिवटी को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अवस्थापना के विकास के लिए अटल इंडस्ट्रीरियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ पहले ही हम कर चुके हैं और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में प्रदेश के अंदर औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है। यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश देश के अंदर कार्य करने वाले अग्रणी राज्यों में एक है।
निवेश संभावनाओं के लिए प्रदेश में किए गए अनेक रिफॉर्म
प्रदेश में निवेश के लिए माहौल बनाने के सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के अंदर आज निवेश की बेहतर संभावनाएं बढ़ी हैं। निवेश की इन बेहतर संभावनाओं के लिए प्रदेश को अनेक रिफॉर्म करने पड़े थे। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूईंग की सफलतम रैंकिंग के बाद आज प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिन कार्यक्रमों का आगे बढ़ाया है उसी का परिणाम है कि आज निवेशकों के किसी भी एमओयू को प्रदेश सरकार निवेश सारथी के माध्यम से मॉनीटरिंग कर रही है और उसके क्रियान्वयन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है। सिंगल विंडो की व्यवस्था हर निवेशक को उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश मित्र देश के अंदर सबसे बड़ा पोर्टल है। यह 400 से अधिक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का काम करता है, जहां तेजी के साथ निवेशकों की समस्याओं का समाधान होता है। निवेश करने वाले हर निवेशक के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव पोर्टल का विकास करके यह व्यवस्था की गई है कि इंसेंटिव्स के लिए निवेशक को कहीं भटकना न पड़े। अलग-अलग सेक्टर की 25 सेक्टोरल पॉलिसीज बना कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में लखनऊ में पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें दुनिया के एक दर्जन से अधिक देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दिया था। इस आयोजन के माध्यम से 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
उत्तर प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा बड़ा बदलाव
प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि शनिवार को उत्तर प्रदेश और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में भारत के प्रधानमंत्री ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर अनेक ऐसे आयोजन कर रहा है, जिसमें हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करना,विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करना, हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना, हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम विकसित करना शामिल है। प्रदेश में महिलाओं और युवकों के बीच में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गठित किए गए हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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