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हरियाणा विस चुनाव: बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, विनेश फोगाट के खिलाफ इन्हें मैदान में उतारा

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चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भाजपा ने 21 उम्मीदवारों के नामों का एलान किया है। लिस्ट में दो मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम भी शामिल हैं।

कहां से काैन मैदान में

पार्टी की तरफ से जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, नारायणगढ़ से पवन सैनी, पूंडरी से सतपाल जांबा, असंध से योगेंद्र राणा, गन्नाैर से देवेंद्र काैशिक, राई से कृष्णा गहलावत, बराैदा से प्रदीप सांगवान, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, डबवाली से बलदेव सिंह मंगियाना, ऐलनाबाद से अमीर चंद मेहता, रोहतक से मनीष ग्रोवर, नारनाैल से ओम प्रकाश यादव, बावल से कृष्ण कुमार, पटाैदी से बिमला चाैधरी, नूंह से संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुन्हाना से एजाज खान, हथिन से मनोज रावत, होडल से हरिंदर सिंह रामरतन, बड़खल से धनेश अधलखा को टिकट दी गई है।

कब है हरियाणा में चुनाव?

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और रिजल्ट की तारीख 5 अक्तूबर थी। हालांकि, बीजेपी और इनेलो ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांगों पर विचार करते हुए वोटिंग की तारीख बदल दी है।

 

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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