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मप्र में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार आज, दोपहर तीन बजे 28 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना

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Mohan cabinet expansion in MP today

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भोपाल। मप्र में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार बनने के 12 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन व अटकलों का दौर चल रहा था। नए मंत्रियों को सोमवार दोपहर तीन बजे बाद शपथ दिलाई जाएगी।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम यादव ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह दोपहर साढ़े 3 बजे राजभवन में होगा। हालांकि उन्होंने मंत्रियों के नाम और उनकी संख्या पर कोई जवाब नहीं दिया। सीएम यादव ने कहा कि आज दोपहर साढ़े तीन बजे माननीय राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। इधर राज्यपाल को नाम सौंपे जाने के बाद संभावित मंत्रियों को सूचना भेजने का क्रम जारी हो गया है।

बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम यादव निवास के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर में वे इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे भोपाल लौटेंगे और दोपहर साढ़े तीन बजे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे।

बन सकते हैं 28 मंत्री

बताया जा रहा है कि 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें नए चेहरे के साथ ही कुछ पूर्व मंत्रियों को मौका देने की बात सामने आ रही है। हालांकि, मंत्रियों के नाम की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। राज्यपाल को नाम सौंपे जाने के बाद संभावित मंत्रियों को सूचना भेजी जा रही है।

गौरतलब है कि 13 दिसंबर को भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए डॉ. मोहन यादव को शपथ दिलाई गई थी। उनके साथ दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को शपथ दिलाई थी।

बता दें कि आज 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिन है, भाजपा इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस मौके पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर भाजपा सुशासन को और बढ़ावा देने का संदेश देना चाहती है।

प्रादेशिक

ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।

 

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