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पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को 120 करोड़ रुपये की लागत से बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अबोहर में 120 करोड़ रुपये की लागत से नए बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि शहरवासियों को रोज़ाना पीने के लिए साफ और शुद्ध पानी मिलेगा।

उद्घाटने उपरांत सीएम मान ने कहा कि पहले शहर की करीब 2 लाख आबादी को सिर्फ 5 एमजीडी पानी मिलता था, जो बहुत कम था। अब वाटर वर्क्स से शहर में बिछाई पाइपलाइन को 98 किलोमीटर से बढ़ाकर 250 किलोमीटर किया गया है, ताकि इलाके का कोई भी घर पीने वाले पानी से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार पंजाबवासियों को सुख-सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, फिर चाहे वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मुफ्त बिजली, पानी, शानदार स्कूल या अस्पताल क्यों न हों।

डिग्री कॉलेज का किया उद्घाटन

सीएम मान ने विधान सभा हलका बल्लुआना के गांव सुखचैन में 15.38 करोड़ की लागत से तैयार हुए सरकारी डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा, आज़ादी के बाद पहली बार इस कॉलेज की स्थापना से जहां इलाके की लड़कियों को फायदा होगा, वहीं सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हमारे बच्चे-बच्चियां इस कॉलेज से न केवल जीवन की बेहतरी के लिए संजोए सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि नई मंजिलें हासिल करके पंजाब का नाम रोशन करेंगे।

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पंजाब

पंजाब में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं भगवंत मान, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी वित्तीय सहायता

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अग्रह किया है। सीएम मान कहना है कि वह राज्य में नशीले पदार्थ की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते है।

सीएम मान ने ‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही है। इस सम्मेलन में सीएम मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को पंजाब में 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने है। साथ ही इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करने की भी जरुरत है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है।

सीएम मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग के जरिए 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे प्रभावी कानून प्रवर्तन और ANTF, जेलों के बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

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