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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने भू-कानून के उल्लंघन पर अपनाया सख्त रुख

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देहरादून। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने और उसका गैर-कानूनी उपयोग करने के मामलों में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में भू-कानून के उल्लंघन के 430 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर कार्रवाई तेज कर दी गई है. सबसे अधिक मामले देहरादून, नैनीताल और चमोली जिलों में दर्ज हुए हैं, जहां बाहरी लोगों ने जमीन खरीदकर कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया है.

भू-कानून के उल्लंघन के सबसे अधिक 196 मामले देहरादून जिले में सामने आए हैं. पछवादून से लेकर मसूरी, रानीपोखरी, मालदेवता, शिमला बाईपास, भोगपुर और सहस्त्रधारा क्षेत्रों में बाहरी लोगों ने बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीदी. इन जमीनों का उपयोग कृषि के बजाय होटलों, रिजॉर्ट्स और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया. जिला प्रशासन ने इन मामलों में एसडीएम कोर्ट में केस दर्ज कर दिए हैं और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.

समाज और पर्यावरण पर असर

बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग न केवल भू-कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्थानीय समाज और पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है. पहाड़ी क्षेत्रों में रिजॉर्ट्स और होटलों के निर्माण से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है. इसके अलावा, स्थानीय निवासियों की आजीविका और पारंपरिक खेती पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.राज्य सरकार की यह कार्रवाई न केवल भू-कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

 

 

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उत्तराखंड

सीएम धामी ने देहरादून में कुल 188.07 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चार जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, दो ‘ऑटोमेटेड पार्किंग’ और एक भूतल पार्किंग सहित देहरादून में कुल 188.07 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देहरादून शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से दो ‘ऑटोमेटेड पार्किंग’ और एक भूतल पार्किंग बनने से लोगों को यातायात जाम से राहत मिलेगी व समय और संसाधन की भी बचत होगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में देहरादून को शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के संकल्प के साथ शहर में चार ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन’ का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि सात अन्य स्थानों पर भी ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन’ स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। धामी ने कहा, ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन’ के माध्यम से एक ओर जहां शहरवासियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार से चलाए गए तीन बचाव एवं पुनर्वास वाहन शहर में भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं।

इस संबंध में उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ‘स्मार्ट टॉयलेट्स’ और ‘स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट’ की शुरुआत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करने के साथ ही शहर में लैंसडाउन चौक पर 650 पाठकों की क्षमता वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है जबकि शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।

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