प्रादेशिक
महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने रोडवेज बसों में सुविधाएं बढ़ाई
प्रयागराज। प्रदेश में महिला सुरक्षा योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन शक्ति के जरिए सरकार मातृ शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन दिला रही है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बसों में सफर करने वाली महिलाओ की सुरक्षा को लेकर पहल की है। यूपी रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाया जा रहा है। चलती बस में अगर कोई महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो पैनिक बटन दबाते ही तत्काल मदद के लिए पुलिस पहुंचेगी। इससे महिला यात्री बसों में सफर के दौरान खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी।
50 नगरीय बसों में लगा पैनिक बटन
रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाने की शुरुआत प्रयागराज में नगरीय क्षेत्र की बसों से हो गई है। यूपी रोडवेज के प्रयागराज परिक्षेत्र के प्रबंधक एमके त्रिवेदी ने बताया है कि सरकार के निर्देश पर रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा को देखते हुए पैनिक बटन लगाने की शुरुआत महा नगरीय बस सेवा से हो गई है। प्रयागराज महानगर की सभी 50 बसों को पैनिक बटन से लैस कर दिया गया है । इसे मास्टर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ने की कवायद चल रही है। महानगरीय सेवा के दूसरे चरण में 100 महा नगरीय बसों का एक और बेड़ा यहां आएगा जिसमे सभी बसों पर पैनिक बटन लगाए जाएंगे ।
ट्रैकिंग डिवाइस उपलब्ध कराएगी लाइव लोकेशन
सरकार की मंशा महिलाओं को अधिक से अधिक सुरक्षित सफर की सुविधा देने की है। इसी के अंतर्गत रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बसों की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। प्रयागराज परिक्षेत्र के प्रबंधक एमके त्रिवेदी बताते हैं कि सभी महानगरीय बसों में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी गई हैं। इन्हें मास्टर कंट्रोल रूम से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है । इससे न सिर्फ महिलाओं की ही सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि बस की लाइव लोकेशन, बस का रूट, बस में खाली सीटों की संख्या, बस की टाइमिंग, किराया आदि की जानकारी यात्रियों को आसानी से मिल सकेगी।
प्रादेशिक
दिल्ली NCR के स्कूल होंगे बंद, ऑनलाइन मोड में चलेंगी क्लासेज – सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी क्लासेज ऑनलाइन मोड में होंगी। बता दें कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेज को पहले ही ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने 10वीं और 12वीं की क्लास को भी बंद करने और ऑनलाइन मोड में करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम NCR क्षेत्र की सभी सरकारों को GRAP 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं। सभी राज्य ग्रैप 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तुरंत टीमों का गठन करेंगे। NCR राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ग्रैप 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई से पहले उन्हें हमारे सामने रखें।
‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’
SC ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को ग्रैप 4 के लिए शिकायत निवारक सिस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। CAQM शिकायतों पर तुरंत गौर करें। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक ग्रैप 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें।
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