प्रादेशिक
उत्तर प्रदेश में पैदा की जा रही फसलों का पूरा डेटा तैयार करा रही योगी सरकार
लखनऊ। प्रदेश के ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे) हेतु चयनित 21 जनपदों में शतप्रतिशत एवं 54 जनपदों मे 10 राजस्व ग्राम में पड़ताल का कार्य तेज गति से जारी है। प्रदेश के 45 जिलों में योगी सरकार ने शत प्रतिशत सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। वहीं 10 जिलों में भी कार्य 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द बाकी बचे जनपदों में भी सर्वे के कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने धीमी प्रगति वाले जनपदों को लेकर नाराजगी जतायी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को तेज गति से सर्वे पूरा करने की सख्त हिदायत दी है।
1.19 करोड़ से अधिक सर्वे नंबर (गाटा संख्या ) का हो रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे
सर्वे के कार्य में लगे प्रत्येक सर्वेयर को प्रतिदिन न्यूनतम 50 सर्वे नंबर (गाटा संख्या) का सर्वे करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसकी मॉनीटरिंग साप्ताहिक आधार पर मुख्य सचिव (राजस्व परिषद एवं कृषि विभाग) के माध्यम से एवं प्रतिदिन स्वयं जिलाधिकारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस कार्य में कुल 17500 सर्वेयर लगाये गये हैं, जिसमें 8000 राजस्व विभाग ,3500 कृषि विभाग और 6000 पंचायती राज से हैं। इन्हें प्रदेश के 27641 राजस्व ग्रामों में कुल 1.19 करोड़ से अधिक खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे करना है। इनमें से 27182 राजस्व ग्रामों मे कार्य प्रारंभ कर 19123 राजवा ग्रामों के 1.09 करोड़ से अधिक सर्वे नंबर (गाटा संख्या ) का सर्वे को पूरा कर लिया गया है।
किस जिले में कितनी प्रगति
54 जनपद जहां 10 राजस्व ग्रामों का चयन किया गया है:
अपडेट आंकड़ों की बात करें तो बागपत, आजमगढ़, अमरोहा, बलरामपुर, गोंडा, एटा, आगरा, बहराइच, बरेली, बिजनौर, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, शामली, श्रावस्ती, सोनभद्र, उन्नाव, सहारनपुर, फिरोजाबाद, बांदा, बुलंदशहर, रामपुर, गौतमबुद्ध नगर, कन्नौज, शाहजहांपुर, कासगंज, मैनपुरी, खीरी, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, महाराजगंज, कन्नौज, कानपुर नगर, अलीगढ़, सीतापुर, संभल, कुशीनगर, कानपुर देहात, हापुड़,मऊ और लखनऊ में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा इटावा, अंबेडकरनगर,संभल, बलिया,बदायूं ,मथुरा, अमेठी, बाराबंकी और पीलीभीत 99 प्रतिशत तक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है।
21 जनपद जहां शत प्रतिशत राजस्व ग्रामों का चयन किया गया है:
90 से लेकर 99 फीसदी तक सर्वे पूरा करने वाले जनपद हमीरपुर, चंदौली, देवरिया, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद, जालौन, औरैया, सुल्तानपुर, हरदोई, मिर्जापुर, महोबा और फर्रुखाबाद के अलावा संत कबीरनगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, चित्रकूट, झांसी, भदोही, वाराणसी और गोरखपुर में भी सर्वे का कार्य 80 से 90 फीसदी के बीच पूरा हो चुका है। जिन जनपदों में सर्वे का कार्य 90 फीसदी से कम है उन्हें लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।
किसानों के जीवन में खुशहाली की नई राह खोलेगा ई-खसरा पड़ताल(डिजिटल क्रॉप सर्वे)
बता दें कि मोबाइल एप के जरिए कृषि सहित अन्य विभागों के कर्मचारी खेतों में उगी फसलों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। योगी सरकार इसके जरिए प्रदेश में पैदा की जा रही फसलों का पूरा डेटा तैयार करा रही है। सर्वे के माध्यम से फसलों के जो आंकडे़ प्राप्त होंगे, उससे प्रदेश के किसानों के लिए योजना बनाने में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान मे क्रियान्वित की जा रही एप आधारित ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे) की व्यवस्था किसानों के जीवन में खुशहाली की नई राह खोलने का एक उपक्रम है।
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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