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पंजाब

भगवंत मान का बीजेपी पर हमला, ECI से फर्जी वोटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अवध ओझा भारतीय निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फर्जी मतदाओं का मुद्दा उठाया और बीजेपी के खिलाफ शिकायत की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त के साथ मुलाकात करके विपक्षी दल द्वारा सांसदों के घरों में बनाई जा रही फर्जी वोटों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ।

इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, “सम्मानित शिक्षाविद अवध कुमार ओझा जी, हमारे पटपड़गंज से उम्मीदवार हैं, उन्होंने समय रहते फॉर्म 8 भरा, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले 7 जनवरी को आखिरी तारीख बताया और फिर षड्यंत्र कर इसे बदलकर 6 जनवरी कर दिया। यह कानून और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है।”

 

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पंजाब

पंजाब में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं भगवंत मान, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी वित्तीय सहायता

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अग्रह किया है। सीएम मान कहना है कि वह राज्य में नशीले पदार्थ की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते है।

सीएम मान ने ‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही है। इस सम्मेलन में सीएम मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को पंजाब में 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने है। साथ ही इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करने की भी जरुरत है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है।

सीएम मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग के जरिए 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे प्रभावी कानून प्रवर्तन और ANTF, जेलों के बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

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