नेशनल
चुनाव आयोग ने किया पश्चिम बंगाल-उत्तराखंड के उपचुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग ने उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है।
दोनों राज्यों में यह चुनाव 25 नवंबर को होंगे जबकि इनके परिणाम 28 नवंबर को आएंगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ सीट पर उपचुनाव होने हैं वहीं पश्चिम बंगाल की करीमपुर, कलियागंज और खड़गपुर सदर सीटें पर दोबारा चुनाव होंगे।
बता दें कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर इन दोनों राज्यों में उपचुनाव नहीं कराए गए थे। दरअसल, उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव और पश्चिम बंगाल सरकार में दुर्गा पूजा उत्सव का हवाला दिए जाने के कारण उपचुनावों को टाल दिया गया था।
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किसान एक बार फिर ‘दिल्ली कूच’ करने को तैयार, क्या है किसानों की मांग
नई दिल्ली। अपनी मांगें पूरी नहीं होने को लेकर किसान एक बार फिर ‘दिल्ली कूच’ करने की तैयारी में हैं. किसानों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरने की योजना बना ली है. नोएडा के आक्रोशित किसान भारी संख्या में सोमवार (2 दिसंबर) को दिल्ली की ओर कूच करेंगे. रविवार को यहां के किसानों और प्राधिकरण के बीच लगभग 3 घंटे तक बैठक चली. लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों अपनी मांगों को लेकर 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया. इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गोरखपुर जैसे चार गुना मुआवजे, भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और 10% विकसित भूखंड जैसी मांगों को लागू करवाना है.
किसानों की महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली कूच की तैयारी
जानकारी के अनुसार, किसान दिल्ली कूच से पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से जुटना शुरू होंगे. किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र के गांव से आएंगे. किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहां पर पहुंचेंगे. फिर ये यहां से वह एक साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे. इस वजह से एक्सप्रेस-वे पर भी जाम रह सकता है. पुलिस की कोशिश किसानों को रोकने की रहेगी. ऐसे में एक्सप्रेस-वे, महामाया फ्लाईओवर के आस-पास और डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर के रास्तों से आना-जाना मुश्किल होगा. पिछली बार भी किसान जब दिल्ली कूच के लिए जुटे थे तब यहां आस-पास की ट्रैफिक व्यवस्था कई घंटे तक बाधित रही.
क्या है किसानों की मांगें?
किसानों की मांग है कि उनको गौतमबुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहण पर पूरे राज्य की तरह की दाम का 4 गुना मुआवजा दिया जाए. किसान कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसे भी बढ़ाया जाए.इसके साथ ही, किसान विकसित भूखंड का 10 फीसदी दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
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