प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
प्रादेशिक
झारखंड के चुनावी रण में गरजेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी ने बनाया है स्टार प्रचारक
चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड के चुनावी रण में गरजेंगे। नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। हरियाणा में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच वह झारखंड के लिए रवाना होंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झारखंड से पहले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे के दौरान पुणे और मुंबई में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपी की थी। बता दें कि हरियाणा से बड़ी तादाद में युवा महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी के चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी को इन वोटों का फायदा जरूर मिलेगा।
भाजपा की ओर से ओबीसी और बनवासी समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से ही हर चुनाव में ओबीसी समाज भाजपा का साथ देता आ रहा है। सबसे अधिक ओबीसी मुख्यमंत्री भाजपा ने ही बनाए हैं। सबसे अधिक ओबीसी विधायक और सांसद भी भाजपा से ही जीतकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरकार बनाने में ओबीसी समाज का एक बड़ा योगदान है। इसलिए भाजपा की ओर से हरियाणा के मुखयमंत्री नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और भाजपा की ओर से उन्हें चुनाव से पहले ही पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर दिया था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के जारी कार्यक्रम के अनुसार वह 15 और 16 नवंबर को दो दिवसीय झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कईं जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
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