उत्तर प्रदेश
छात्रवृत्ति से संवरेगा ओबीसी छात्रों का भविष्य
लखनऊ | योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पूर्वदशम् और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारिणी का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है।
ओबीसी छात्रों के लिए व्यापक छात्रवृत्ति योजना
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और अन्य उच्च कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का द्वितीय चरण जारी कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने और जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधाओं के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा
निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, डॉ. वंदना वर्मा ने जानकारी दी कि छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज्ड कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित वितरण सुनिश्चित हो सके। ओबीसी छात्रों को https://scholarship.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण की समय सारिणी के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक सभी शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा फीस आदि का सत्यापन पूरा किया जाएगा।
आवेदन और सत्यापन की तिथि
इस योजना के तहत कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए पूर्वदशम् छात्रवृत्ति और कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन 15 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। इसके बाद 18 जनवरी 2025 तक शिक्षण संस्थानों को छात्रों के आवेदन सत्यापित करने और आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।
छात्रवृत्ति का भुगतान और अंतिम समय सीमा
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाए। 25 फरवरी 2025 तक सभी पात्र छात्रों को पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि वितरित कर दी जाएगी। इस त्वरित प्रक्रिया से राज्य में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
योगी सरकार का शिक्षा के प्रति समर्पण
निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, डॉ. वंदना वर्मा ने बताया कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य न केवल उनकी आर्थिक मदद करना है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी है। यह योजना राज्य के पिछड़े वर्ग के छात्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना से लाखों छात्रों को लाभ होगा और उनके लिए शिक्षा की राह को और भी सुगम बनाया जाएगा।
महाकुम्भ नगर। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने महाकुम्भ में त्रिवेणी तट पर कैबिनेट बैठक करके विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद की इस ऐतिहासिक बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों तक विकास को प्रशस्त करने के लिए स्वीकृत किये गये ‘मास्टर प्लान’ के अंतर्गत जहां स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर दो नए रीजन बनाए जाएंगे, वहीं दो नये लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा और यमुना नदी पर दो बड़े पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी बुधवार को महाकुम्भ नगर में आयोजित कैबिनेट की बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को दी। इस अवसर पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित मंत्रीपरिषद् के सभी सदस्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 144 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में महाकुम्भ के शुभ संयोग पर महाकुम्भ नगर में मंत्रीपरिषद् की अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट, प्रयागराज, मीरजापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन को स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।
गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार
उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक विस्तार दिया जाएगा। यह नया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट को ‘प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
नए पुलों और ब्रिजों का निर्माण
सीएम योगी ने कहा कि यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए सिक्स लेन पुल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी के बीच फोर लेन ब्रिज की मंजूरी दी गई है, जो प्रयागराज को मीरजापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। साथ ही रीवा नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
– उत्तरप्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी
– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
– प्रयागराज नगर निगम ,वाराणसी नगर निगम व आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग Enhancement के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में मंजूरी
– टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का उन्नयन व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
– प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किये जाने हेतु सफल निविदादाता का चयन किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
– स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तातंरण किये जाने व जनपद बलरामपुर में स्थापित किये जा रहे केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
– स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजनांतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के सम्बंध में प्रस्ताव स्वीकृत
– उप्र औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की आद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश,मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी
– फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राविधान के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि हेतु यूपीसीडा को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बंध में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक की संस्तुति/निर्णय को अनुमोदन प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
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एससीआर की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट और वाराणसी के लिए बनेंगे दो नये डेवलपमेंट रीजन
अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी
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