उत्तर प्रदेश
पिछड़े वर्ग के छात्रों को ‘ओ लेवल’ और ‘ट्रिपल सी’ कंप्यूटर कोर्स कराएगी योगी सरकार
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें भविष्य की राह दिखा रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए ‘ओ’ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पात्रता मानदंड के अनुसार, अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
अपलोड करने होंगे दस्तावेज
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://backwardwelfareup.gov.in पर जाकर कंप्यूटर प्रशिक्षण पोर्टल https://obccomputertraining.upsdc.gov.in पर 12 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ शैक्षिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है और हार्ड कॉपी संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 निर्धारित थी, जिसे छात्रों के हितों को देखते हुए बढ़ाकर 12 अगस्त 2024 कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन के बाद 27 अगस्त 2024 से उनके प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी।
पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रोजगार से जोड़ने का किया जा रहा प्रयास
निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वंदना वर्मा ने बताया कि संशोधित समय सारिणी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट और कंप्यूटर प्रशिक्षण पोर्टल पर उपलब्ध है। सरकार की इस पहल से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को तकनीकी शिक्षा में निपुण बनने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसमें उन्हें वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए कई प्रशिक्षण योजनाएं और कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जो उन्हें कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करते हैं।
IANS News
‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ को गति देगी योगी सरकार, हर जिले में होगी 7 कर्मियों की भर्ती
लखनऊ। योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को एक नई गति दी जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई राहें खुल रही हैं। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रदेश भर में जिलास्तर पर निर्धारित 07 कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे आगामी एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ (HEW) और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (PMMVY) जैसी योजनाओं को मजबूती से लागू कर, राज्य सरकार महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर है। ‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ को लेकर भारत सरकार द्वारा 2022 में जारी नई गाइडलाइन्स को अपनाते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों में सेवा केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। योगी सरकार ने HEW के माध्यम से महिलाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बारे में जानकारी देने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया है। HEW कर्मियों को कौशल विकास, लैंगिक समानता, और घरेलू हिंसा से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
HEW कर्मियों की नियुक्ति में अपनाई जाएगी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया
HEW योजना में जिलास्तर पर निर्धारित 07 कर्मियों की भर्ती की जानी है। योगी सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए HEW और PMMVY कर्मियों की नियुक्ति में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया अपनाई है। इन कर्मियों की भर्ती में पूर्ववर्ती महिला शक्ति केंद्र योजना तथा प्रधानमंत्री मात्र वन्दन योजना के अंतर्गत कार्य कर चुके कर्मियों को योग्यता व पात्रता के अनुरूप प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यह प्रक्रिया जेम (GEM) पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे नियुक्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके साथ ही, कर्मियों को उनके कार्य के लिए मानदेय का भुगतान जिला स्तर पर किया जाएगा।
महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान
प्रदेश में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 2017 से 2024 तक ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ (PMMVY) का संचालन किया गया। मार्च 2024 से इस योजना को बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
PMMVY के माध्यम से महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है। इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ हुआ है, जिससे उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। योगी सरकार ने इस योजना को लागू करने में पारदर्शिता और कुशलता का विशेष ध्यान रखा है, ताकि हर लाभार्थी तक इसका लाभ पहुंचे।
एक महीने के भीतर भर्ती HEW कर्मियों के भर्ती का लक्ष्य
योगी सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, इन योजनाओं का कार्यान्वयन बेहद प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। विशेष रूप से, महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना के अंतर्गत कार्य कर चुके कर्मियों को प्राथमिकता देकर योजनाओं में निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, केवल एक महीने के भीतर सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कर्मियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
‘हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन’ और ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के माध्यम से योगी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में जुटी है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों में इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य पहलें भी शामिल हैं, जैसे कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। योगी सरकार का यह प्रयास महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।
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