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आप राज्यसभा चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लीजिए: SC ने राघव चड्ढा को दिया निर्देश  

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SC directs Raghav Chadha

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। अदालत ने यह भी कहा कि सभापति आपके मसले पर विचार करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। गौरतलब है कि चड्ढा को सभापति जगदीप धनखड़ ने अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया था।

कब निलंबित हुए थे राघव चड्ढा?

बीते अगस्त महीने में 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उनको निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ यह मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमिटी के पास लंबित है।

राज्यसभा में अनिश्चितकालीन समय तक निलंबित किए जाने के बाद राघव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस भेजा था और सुनवाई के लिए आज का दिन नियत किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अटार्नी जनरल से संसद सदस्यों के निलंबन के नियमों के बारे में सवाल जवाब किया। उन्होंने सवाल किया कि एक संसद सदस्य को कब तक निलंबित किया जा सकता है? क्या सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है या उससे अधिक समय के लिए चड्ढा को निलंबित रहना होगा? क्या उनकी गलती उससे भी बड़ी है?

चड्ढा का कहना था कि उनकी तरफ से विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। अगर मामला बनता भी है तो नियमों के तहत उनको सिर्फ एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा, एक संसद प्रतिनिधि को संसद से इतने लंबे समय तक निलंबित रखना उसके विशेषाधिकारों का हनन हो सकता है साथ ही जब वह एक राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो। क्या सरकार के पास उनको एक लंबे समय तक निलंबित रखने का अधिकार है?

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने कहा, यह विषय राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले राघव चड्ढा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था।

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जलगांव के ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, जानें मृतकों को कितना मिलेगा मुआवजा

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे से हर कोई स्तब्ध हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। बता दें कि जलगांव जिले में लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह के कारण कई यात्री ट्रेन से कूद गए थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचल डाला। अब सरकार की ओर से मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है।

क्या बोले पीएम मोदी?

जलगांव रेल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने X पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- “महाराष्ट्र के जलगांव में रेल पटरियों पर हुए दर्दनाक हादसे से दुखी हूं। मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।”

रेलवे कितना मुआवजा देगा?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में ट्रेन की चपेट में आने से 13 यात्रियों की मौत पर शोक जताया है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रेल मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, जलगांव ट्रेन हादसे के तकों के परिजनों को 1.5-1.5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपये और मामूली चोट वाले लोगों को 5,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है।

फडणवीस ने भी किया मुआवजे का ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी जलगांव ट्रेन हादसे पर शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। फडणवीस रेल हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस से एक वीडियो संदेश भेजते हुए कहा कि घायल यात्रियों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

कैसे हुआ हादसा?

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, जलगांव जिले में रेलवे स्टेशन से आगे ब्रेक लगाने के बाद लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के पहियों से चिंगारी निकली थी। इस कारण यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान कुछ यात्रियों ने चेन खींच दी। ट्रेन से कुछ यात्री पटरी पर कूद गए। इन यात्रियों को दूसरी ओर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने कुचल डाला।

 

 

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