शिमला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर चार दिवसीय हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर पिछले दिनों हिमाचल में हुई विध्वंसकारी वर्षा और उससे उत्पन्न आपदा से जूझ रहे लोगों से मिलकर राहत व बचाव कार्य एवं पुनर्वास के निरीक्षण में 3 दिनों से लगे है। दौरे के तीसरे दिन हमीरपुर सांसद ने प्रातः 9:00 बजे से लेकर देर शाम तक दधोल, बिलासपुर, घुमारवीं और स्वारघाट का सघन दौरा किया।

इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों से आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ। आपदा से प्रभावित  विभिन्न ज़िलों में जगह-जगह पर जाकर नुकसान का जायजा ले रहा हूँ। लोगों का दर्द मेरा अपना दर्द है और मेरी पूरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ हैं।

उन्होंने कहा विभिन्न विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अधिकारियों को लोगों को त्वरित राहत देने हेतु प्राथमिकता पर कार्य करने को कहा गया है। अगर किसी के भी घर को खतरा पैदा हो रहा है और सुरक्षा दीवार लगाने की जरूरत है तो उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा लोगों के निजी नुकसान के आकलन हेतु पटवारी को स्पष्ट दिशानिर्देश है ताकि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दें और जिला अधिकारी के तरफ से पीड़ितों को पैसे मिल सके। जहां बड़े नुकसान हुए हैं और जहां ज्यादा पैसे की जरूरत है उसके लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है”।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए जरूरी कदमों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में राहत व बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर रखी हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा की इस घड़ी में 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि मंज़ूर कर दी है।

केंद्र द्वारा बनाई गई सभी सड़कों के नुकसान की पूर्ति हेतु पैसे भी भारत सरकार देगी। इसके अलावा वायु सेना के 2 MI 17V हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को आपदा से बचा रहे हैं। केंद्र की ओर से जरूरी मदद में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। राज्य सरकार के नुकसान आकलन रिपोर्ट भेजे जाने के बाद तुरंत और सहायता आएगी”।

अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के ज़िला बिलासपुर में “जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति” दिशा कमेटी की बैठक के दौरान ज़िले में चल रहे विकास कार्यों पर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की व इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।