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प्रादेशिक

यूपीः नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 14 जिलों के नगर पंचायत अध्यक्ष-ईओ के साथ की वर्चुअल मीटिंग

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लखनऊ। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मण्डल के 14 जिलों आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया के 95 नगर पंचायतों के मा. अध्यक्षों व अधिशासी अधिकारियों के साथ शुक्रवार को वर्चुअल बैठक की। श्री आशुतोष टंडन जी ने बताया कि प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन व सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की समस्त नगर निकायों में 7 मई 2021 तक 5183 टीमों के माध्यम से 200049 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का करवाया गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स (सफाई कर्मचारी) दिन रात सफाई, सैनिटाइजेशन व फागिंग के कार्य में जुटे हैं। सफाई मित्र दिन दुनी रात चैगनी मेहनत कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अब तक 149923 फ्रंटलाइन वर्कर्स (सफाई कर्मचारी) का कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्हें निरंतर सुरक्षा किट मुहैया की जा रही है साथ ही उनके वेतन व भत्तों को समय से रिलीज करने को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

नगर विकास मंत्री जी ने जानकारी दी कि प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों में अब तक प्रथम चरण में 84364 व द्वितीय चरण में 65559 फ्रंटलाइन वर्कर्स (सफाई कर्मचारी) का टीकाकरण किया गया है। दोनों चरणों के अनुसार प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों में 149923 फ्रंटलाइन वर्कर्स (सफाई कर्मचारी) वैक्सीनेशन किया जा चुका है। प्रदेश भर में कोविड-19 के दृष्टिगत सफाई कर्मचारियों द्वारा घरों, बाजारों व सरकारी कार्यालयों में निरंतर दिन रात सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। यहीं नहीं सफाई मित्रों द्वारा विशेष सफाई अभियान में दिन व रात दोनों समय सड़कों की सफाई, चूने का छिड़काव आदि किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में रहने वाले नागरिकों को गंदगी से किसी भी प्रकार की बीमारी न होने पाये इसके लिए वे जी तोड मैहनत कर रहे हैं।

श्री आशुतोष टंडन जी ने बताया कि प्रदेश भर में वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन, फागिंग व सफाई का कार्य चल रहा है। जिसमें हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स (सफाई कर्मचारी) दिन रात कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में सफाई मित्रों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें निरंतर सैनिटाइजर, ग्लब्ज, साबुन, पीपीई किट, मास्क आदि समय समय पर मुहैया करवाया जा रहा है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग से मिले पैसा का उपयोग किया जा रहा है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स (सफाई कर्मचारी) के वेतन में विलंब न हो इसे लेकर निर्देशित किया गया है। वेतन ड्यूज आदि के विलंब होने पर संबंधित दोषी पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि हर क्षेत्र खासतौर पर कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन एवं सफाई दिन में तीन बार कराई जाए। प्रत्येक गली और वार्ड में सघन सैनिटाइजेशन किया जाए। वहीं कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में सुबह शाम सैनिटाइजेशन किया जाए। क्षेत्र के मुख्य बजारों को चिह्नित कर वहां साफ सफाई व सैनिटाइेजशन किया जाए। संक्रमित क्षेत्रों में कूड़ा कोरोना प्रोटोकॉल से उठाया जाए। साथ ही कोविड हेल्प डेस्क पर आने वाली सूचनाओं को संबंधित विभाग को शीघ्र से शीघ्र सूचित किया जाए। साथ ही मंत्री जी ने ग्रीष्म ऋतु से पहले पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर उसे दुरुस्त करने को लेकर भी निर्देशित किया।

मंत्री जी ने नगर पंचायत राया (मथुरा) के अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा, बेसवां (अलीगढ़) के अध्यक्ष श्री मुनोज कुमार कुशवाहा, कुरावली (मैनपुरी) की अध्यक्ष संगीता वर्मा, दिबियापुर (औरेया) के अध्यक्ष श्री अरविंद पोरवाल, इकदिल (इटावा) के अध्यक्ष डॉ. सौरभ दीक्षित, राजा का रामपुर (एटा) के अध्यक्ष श्री महावीर सिंह राठौर, अकबरपुर (कानपुर देहात) की अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सना कटियार, कमालगंज (फर्रूखाबाद) की अध्यक्ष श्रीमती प्रीती, सादाबाद (हाथरस) के अध्यक्ष श्री रविकान्त अग्रवाल से सैनिटाइजेशन, कंटेंमेंट जोन, निगरानी समितियों, कंट्रोल रूम व हेल्प डेस्क, सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली सामग्री पर विस्तार से चर्चा की। वर्चुअल बैठक में सचिव नगर विकास विभाग श्री अनिल कुमार एवं श्री अनुराग यादव जी, नगरीय निकाय निदेशालय की निदेशक श्रीमती शकुन्तला गौतम, विशेष सचिव नगर विकास विभाग श्री इंद्रमणि त्रिपाठी समेत तीन मण्डल की 95 नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं आधिप्रेस विज्ञप्तिशासी अधिकारियों (ईओ) जुड़े रहे।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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