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उत्तर प्रदेश

आजम परिवार गया जेल, आयकर विभाग ने फिर खंगाले जौहर विवि के दस्तावेज

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Azam family went to jail, Income Tax Department again scrutinized the documents of Jauhar University

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रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल जाने के बाद आयकर विभाग की टीम रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के साथ मिलकर आयकर टीम द्वारा की गई कार्रवाई का मकसद यूनिवर्सिटी में बने भवनों का सटीक मूल्यांकन बताया जा रहा है।

टीम ने परिसर की हर चीज को बारीकी से देखा, तमाम दस्तावेज भी खंगाले। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर मूल्यांकन सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण आजम और उनके परिवार के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत किया जा रहा है।

माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जितनी कीमत दर्शाई जा रही है, वास्तविक कीमत उससे कई गुना ज्यादा है। इसकी तह तक जाने के उद्देश्य से ही इस बार आयकर टीम के साथ CPWD के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आयकर टीम यूनिवर्सिटी परिसर में बृहस्पतिवार देर रात तक सक्रिय रही।

इस बीच टीम ने यूनिवर्सिटी के कार्यालय में रखे दस्तावेजों में कई को स्कैन किया। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी खंगाले। कहा जा रहा है कि दस्तावेजों में दर्ज डिटेल और भवनों के मूल्यांकन से सामने आने वाली कीमत में अंतर पाए जाने पर आजम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

पिछले माह भी पड़े थे आयकर छापे

आयकर विभाग की टीम एक माह के भीतर दूसरी बार रामपुर पहुंची है। 13 सितंबर को आयकर विभाग की टीम ने यूपी और मध्य प्रदेश में 30 परिसरों पर छापे मारे थे। रामपुर में छह से ज्यादा टीमें आई थीं। इस दौरान टीमों ने सपा नेता आजम खां के घर पर 60 घंटे तक छानबीन व पूछताछ की थी।

आजम के करीबी एवं चमरौवा के सपा विधायक नसीर अहमद समेत कुछ अन्य के आवासों पर भी आयकर टीमें पहुंची थीं। आयकर विभाग की टीम रामपुर में तीन दिन रही थी। इस बीच कई लोगों से पूछताछ की थी।

यूनिवर्सिटी पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च का शक

सूत्रों का कहना है कि उच्चाधिकारियों की फौरी जांच में पाया गया है कि जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। खातों में निर्माण खर्च 100 करोड़ रुपये के आसपास दर्शाया गया है। अब CPWD विशेषज्ञों के साथ आयकर की टीम दस्तावेजी खर्च और वास्तविक व्यय राशि का अंतर पकड़ने में लगी है।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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