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उत्तर प्रदेश

लखनऊ में जल्द चलेगा ‘बाबा का बुलडोजर’, 190 अवैध निर्माण होंगे धराशायी

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लखनऊ। ‘बाबा का बुलडोजर’ जल्द की लखनऊ में अवैध निर्माण को गिराता हुआ नजर आएगा। हालांकि ध्वस्तीकरण की यह कारवाई किसी माफिया के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध निर्माण के विरुद्ध होगी। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ ऐशबाग के चित्ताखेड़ा 190 घरों को जल्द ही ढहाया जा सकता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की नोटिस के बाद अब यहां प्रशासनिक अमले की आहट बढ़ गई है। मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब और लविप्रा उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों के लगातार निरीक्षण के बाद चित्ताखेड़ा में रहने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ गई है।

इस बीच मंडलायुक्त ने ऐशबाग में हुई लीज डीड में गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन लविप्रा उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सहित कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के भी आदेश दे दिए हैं। सूत्रों की मानें तो चित्ताखेड़ी के 190 अवैध निर्माण पर बहुत जल्द एलडीए का बुलडोजर चलने वाला है।

लखनऊ ऐशबाग के चित्ताखेड़ा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां हुए अवैध निर्माण को हटाने के आदेश लविप्रा को दिए थे। इसके बाद लविप्रा ने चित्ताखेड़ा के 190 घरों को नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में दी गई मियाद अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।

क्षेत्रीय लोगों ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास जाकर भी गुहार लगायी थी। लविप्रा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 190 चिन्हित घरों पर नोटिस भी चस्पा कर दी है। अब एक सप्ताह से चित्ताखेड़ा में अफसरों की सक्रियता अचानक तेजी से बढ़ गई है।

मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब ने चित्ताखेड़ा का निरीक्षण करके नए सिरे से पत्रावलियों को तलब भी किया है। जिससे चित्ताखेड़ा को छोड़कर ऐशबाग के तीन अन्य बड़े भूखंडों के गलत तरीके से लीज डीड कराने का फर्जीवाड़ा सामने लाया जा सके।

उत्तर प्रदेश

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।

इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा

सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी

प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट

बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।

सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।

 

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