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उत्तर प्रदेश

मिशन 80 के लिए भाजपा ने बनाया SWOT प्लान, हर सीट हर बूथ पर होगी नजर

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BJP made SWOT plan for Mission 80

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नई दिल्ली/लखनऊ। लोकसभा चुनाव-2024 के लिए भाजपा की उत्तर प्रदेश पर खास नजर है। प्रदेश की 80 सीटों के लिए पार्टी SWOT प्लानिंग में जुटी है। हर सीट के साथ ही उसके तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से प्लान तैयार हो रहा है। वहीं हर लोकसभा सीट के हिसाब से वहां पार्टी की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को इस प्लान में शामिल किया गया है।

इसी आधार पर भाजपा हर सीट पर चुनावी तैयारियों का खाका खींचेगी। पार्टी का प्रयास है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उप्र की सभी सीटों पर कब्जा किया जाएगा, इसको लेकर संगठन में तेजी से कार्य चल रहा है।

क्या है भाजपा का SWOT प्लान

भाजपा एक ओर महाजनसंपर्क अभियान के जरिए विभिन्न वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर SWOT-स्वॉट (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) रणनीति तैयार की जा रही है। इसी प्लान के जरिए पार्टी अपनी ताकत और कमजोरी का आंकलन करेगी ताकि समय रहते खतरों को भांपते हुए कमजोरियों को दूर किया जा सके। विपक्षी दलों के एका की चर्चाओं के बीच भाजपा चुपचाप अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाने और आगे का रोडमैप तैयार करने में जुटी है। काफी हद तक इस काम को पूरा भी कर लिया गया है।

2017 व 2022 के चुनाव में क्या रही भाजपा की स्थिति

स्वॉट रणनीति के तहत हर सीट पर यह देखा जा रहा है कि वहां पार्टी की ताकत क्या है? मसलन, कार्यकर्ताओं की फौज, बूथ स्तरीय संगठन, संघ और अन्य सहयोगी संगठन। कमजोरी के तहत यह आंकलन किया जा रहा है कि मौजूदा सांसद या पिछली बार के प्रत्याशी की क्षेत्र में क्या स्थिति है। कार्यकर्ताओं के बीच उसकी छवि कैसी है।

वहीं उस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की क्या स्थिति है। इसमें 2017और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट भाजपा ने उपचुनाव तो जीत ली लेकिन वहां पार्टी का विधायक एक भी नहीं है जबकि 2017 में एक विधायक था।

किस रणनीति के तहत किया जा रहा कार्य

दूसरे दलों के कौन से मजबूत चेहरे हैं, जिन्हें साथ जोड़ा जा सकता है। किन लोगों का सामाजिक दृष्टि से क्षेत्र में प्रभाव है। उन्हें चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही सीटवार यह भी देखा जा रहा है कि वहां चुनौतियां क्या हैं। कौन सा दल या नेता पार्टी के लिए थ्रैट हो सकता है। इलाकेवार मजबूत सहयोगियों को साथ जोड़ने की मुहिम भी इसी प्लान का हिस्सा है। पार्टी आने वाले दिनों में इसी प्लान के हिसाब से तय रणनाति पर आगे बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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