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प्रादेशिक

मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता कार्यक्रम में 51,772 गोपालकों को 94,626 गोवंश किए सुपुर्द

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लखनऊ। गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साढ़े 4 साल में गायों के लिए वो अच्छे दिन लेकर आई है। अवैध रूप से गोवंश काटने पर प्रतिबंध लगाया है साथ में गोवंशों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तत्पर हुई है। गोवंश की तस्करी पर लगी रोक भी बड़ी सफलता साबित हुई है।

सरकार ने सभी जनपदों में 2-2 वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। 278 केन्द्रों के लिए 303,60 करोड़ रुपये स्वीकृत किये है। जबकि आज तक मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता कार्यक्रम में 51,772 गोपालकों को 94,626 गोवंश सुपुर्द किये हैं।

गोवंशों के लिए सहभागिता योजना के तहत किसान परिवार गोवंश रखते हैं तो (अधिकतम 4 गोवंश) सरकार उसे 900 रुपये दे रही है। हर माह भौतिक सत्यापन का कार्य होता है। सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों ने उठाया है।

प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों के संरक्षण पर प्राथमिकता से काम शुरू किया। उन्होंने गोवंश के संवर्द्धन के लिये पशुपालन और दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया। अवैध बूचड़खानों पर सबसे पहले कार्रवाई शुरू की।

बूचड़खानों पर कार्रवाई के अलावा गायों की सुरक्षा और संरक्षा पर भी सरकार का खास जोर रहा। 4503 अस्थाई गो आश्रय स्थल बनवाए, 177 कान्हा गोशाला, 408 कांजी हाउस व 189 वृहद गोवंश संरक्षण केंद्रों में गोवंश संरक्षित किये गये।

पिछली सरकारों में पिछड़े रहे बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 35 पशु आश्रय गृहों का निर्माण कर यहां गोवंश को संरक्षित करने का भी बड़ा काम किया। शहरी क्षेत्रों में सरकार ने 16 नगर निगमों गोशालाओं को 17.52 करोड़ रुपये दिए हैं। जबकि अब तक 52 करोड़ 97 लाख 82 हजार गायों का बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराया है।

उत्तर प्रदेश

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।

इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा

सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी

प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट

बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।

सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।

 

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