प्रादेशिक
‘3टी’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई हैः सीएम योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 29 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 159 है।
जनपद आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, चन्दौली, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, लखीमपुर खीरी, ललीतपुर, महोबा, मैनपुरी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और उन्नाव में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7 प्रतिशत है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 2,05,937 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 07 करोड़ 87 लाख 64 हजार 157 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण का सुरक्षा कवच निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में टीकाकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों का समय से टीकाकरण किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में गत दिवस तक 10 करोड़ 68 लाख 44 हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि केन्द्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में अब तक 475 ऑक्सीजन प्लाण्ट क्रियाशील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने शेष ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना तेजी से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रामक रोगों के दृष्टिगत स्वच्छता, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक किया जाए।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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