प्रादेशिक
किसान, नौजवान, महिला हैं सरकार की नीतियों का आधार: सीएम योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए सकारात्मक भाव और बेहतर समन्वय के साथ “टीम वर्क’ करने का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते साढ़े चार वर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ खास हुआ है। किसान, महिला, नौजवान सरकार की नीतियों के आधार रहे हैं। जरूरत है कि संगठन के दिशा-निर्देश के अनुरूप पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए एक टीम के रूप में चुनाव मे आएं, निश्चित ही जीत हमारी होगी।
मुख्यमंत्री योगी, शनिवार को ब्रज और कानपुर क्षेत्र के भाजपा के सांसद व विधायक गणों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मैजूदगी भी रही। जनप्रतिनिधियों से सीएम ने कहा कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एक भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यही नहीं, किसान हित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने पराली जलाने के एवज में दर्ज मुकदमों को वापस ले रही है और अब किसानों के बकाये बिजली बिल पर ब्याज माफ़ी सहित एकमुश्त समाधान की योजना बहुत जल्द लागू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के तीन प्रमुख नोड कानपुर क्षेत्र में आते हैं तो बुंदेलखंड के लिए बीते साढ़े चार साल आशाओं-अपेक्षाओं की पूर्ति के लिहाज से ऐतिहासिक रहे हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक जनता को मिले, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।
वहीं, निराश्रित गोवंश संरक्षण के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में अवैध बूचड़खाने चलते थे तो गो-तस्करी भी उद्योग की तरह फल-फूल रही थी। हमारी सरकार ने इन दोनों कार्यों पर प्रभावी रोक लगाई। गोवंश संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने तीन विशेष प्रयास किए हैं। पहला, न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित गोवंश स्थल की स्थापना हो रही है। दूसरा, सहभागिता योजनांतर्गत 04 गोवंश रखने की व्यवस्था है, जबकि तीसरी योजना कुपोषित परिवारों को एक-एक गोवंश उपलब्ध कराने की है। दूसरी और तीसरी योजना के अंतर्गत परिवारों को गोवंश के भरण-पोषण के लिए ₹900 प्रति माह प्रति गोवंश दी जाती है। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को इससे लाभान्वित कराया जाना चाहिए।
विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों का रखें ख्याल: बंसल
बैठक में पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने दिसंबर तक डेढ़ करोड़ नए लोगों को भाजपा परिवार का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी सांसदों, विधायकों, मोर्चा, प्रकोष्ठों की सहभागिता जरूरी है। हर बूथ पर सदस्यता का यह विशेष अभियान मतदाता तक सीधे पहुंच बनाने में भी सहायक होगा। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए बंसल ने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्रों की गहन पड़ताल कर लेनी चाहिए। एक भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से न छूटे, इस का ध्यान रखना होगा। पार्टी के ‘पन्ना प्रमुख” अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बूथ समितियों की सूची अपडेट हो रही है। बूथ समिति में पहले से शामिल लोगों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि नए लोगों को जोड़कर और समृद्ध किया जाना है। 15 अक्टूबर तक “पन्ना प्रमुख” बनने का अभियान चल रहा है। इसमें सभी विधायकों की सक्रियता होनी जरूरी है। बंसल ने कहा कि संगठन और सरकार के समन्वय के साथ आगामी चुनाव में भाजपा जीत का परचम लहरायेगी। सांसदों और विधायकों को संगठन के सभी मोर्चों, प्रकोष्ठों से समन्वय बनाकर काम करने पर जोर देते हुए बंसल ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी विशिष्टता है, अपनी जरूरतें हैं, संगठन की रणनीति इसी के अनुरूप होगी। बेहतर परिणाम के लिए जरूरी है कि हम एक टीम वर्क के रूप में काम करते रहें।
एकता हमारी पहचान, सतर्क रहें-सावधान रहें: स्वतंत्र देव
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश पर है। लोग प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमारी छोटी-छोटी बातों को भी लोग बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारी एकता ही हमारी मजबूती है। व्यक्तिगत मतभिन्नता के बाद भी चूंकि हमारा साझा लक्ष्य एक है, इसलिए हमें एकजुटता बनाए रखनी होगी। वर्तमान परिस्थितियों में हमें सतर्कता और सावधानी के साथ राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा का कार्य सतत करते रहना है।
विधायक बोले: पीएम-सीएम ने जनता की सुनीं, जनता देगी पूरा आशीर्वाद
बैठक में ब्रज व कानपुर क्षेत्र के सांसदों, विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के वंचित तबके के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। जनप्रतिनिधियों ने कहा, पीएम-सीएम ने जनता की सुनीं, जनता का पूरा आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। एटा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, कानपुर, महोबा, कन्नौज, हाथरस, ललितपुर, झाँसी आदि जनपदों के अनेक विधायकों ने कहा कि कर्ज माफी, पराली जलाने पर दर्ज मुकदमे की वापसी, गन्ना मूल्य भुगतान और रिकॉर्ड गेहूं खरीद होने से प्रदेश का किसान संतुष्ट है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल सिंचाई जैसी योजनाओं ने किसानों को बड़ा सम्बल दिया है।अब बिजली बिल के बकाये पर माफी की योजना किसानों के लिए बड़ा लाभप्रद होगी।विधायकों ने बिजली क्षेत्र में हुए व्यापक सुधार, मिशन शक्ति से महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलम्बन, मिशन रोजगार और ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। साथ ही, कोरोना काल में सीएम योगी के गांव-गांव भ्रमण और अनाथ बच्चों के के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का शानदार उदाहरण बताया। बैठक में विधायकों ने घोषित परियोजनाओं के शिलान्यास और पूर्णता की ओर अग्रसर कार्यों के शीघ्र लोकार्पण की अपील की। फिरोजाबाद क्षेत्र में खारे पानी की समस्या की चर्चा करते हुए स्थानीय विधायकों ने मुख्यमंत्री से स्थायी निदान के लिए ठोस प्रयास करने का अनुरोध किया।जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बिजली विभाग की सुगम योजना विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बहुत उपयोगी है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रीय जरूरत के अनुसार विकास योजनाओं के औपचारिक प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा, प्रस्ताव मिलने के बाद प्राथमिकता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
अधिक बसावट वाले क्षेत्रों को पीएमजीएसवाई की सड़कों से जोड़ेगी योगी सरकार
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के ग्रामीण और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अच्छी कनेक्टिविटी से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता में सुधार होगा, बल्कि इन क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी संभव हो सकेगा। इस दिशा में योगी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं, जो ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, एफडीआर तकनीक से प्रदेश में हुए सड़कों के निर्माण से योगी सरकार ने 2500 करोड़ की धनराशि की बचत की है।
प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चली योगी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक बसावट वाले क्षेत्रों को जोड़ने की दिशा में कार्य योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह प्रस्ताव प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों को शामिल करने पर केंद्रित है, जहां अधिक आबादी रहती है और कनेक्टिविटी का अभाव है।
सरकार का उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों में बनने वाली सभी सड़कें एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक पर आधारित हों। यह तकनीक न केवल सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि लागत में भी भारी बचत करती है। प्रदेश में एफडीआर तकनीक से सड़कों के निर्माण में अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस उपलब्धि का विवरण केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।
सड़कों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर दे रही योगी सरकार
योगी सरकार सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़कों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। इसके लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी का प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्यों में शामिल ठेकेदारों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की तैयारी है, ताकि उन्हें एफडीआर तकनीक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीकों की जानकारी दी जा सके।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि वे अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दें। सीएम योगी का मानना है कि यदि घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जाए, तो वहां विकास की गति तेज हो सकती है। इससे न केवल आवाजाही आसान होगी, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
कनेक्टिविटी से प्रदेश के विकास को गति देने में जुटी योगी सरकार
योगी सरकार के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक मजबूत परिवहन नेटवर्क तैयार करना है। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ होती हैं। बेहतर सड़कें न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाती हैं, बल्कि कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती हैं। सरकार का यह प्रयास केवल सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं है। सड़कों की स्थायित्व और लंबे समय तक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित मरम्मत और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में सड़क निर्माण की गति में तेजी आई है। बेहतर सड़कों की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच आसान हुई है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिला है।
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