प्रादेशिक
प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोरोना टेस्ट की संख्या को तीव्र गति से बढ़ाया जाएः सीएम योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरन्तर प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 03 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 139 है।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि जनपद अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड टेस्टिंग और कोविड टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने निर्देशित किया कि कोविड टीकाकरण को और तेज करने के प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रदेश में 08 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2021 तक 04 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा जाए। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आर0टी0पी0सी0आर0 लैब संचालित हैं। इसके दृष्टिगत कोरोना टेस्ट की संख्या को तीव्र गति से बढ़ाया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में गत दिवस तक 17 करोड़ 07 लाख 33 हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। 05 करोड़ 50 लाख 21 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। 11 करोड़ 57 लाख 11 हजार से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी की 78.49 प्रतिशत है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 01 लाख 72 हजार 616 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 08 करोड़ 88 लाख 21 हजार 558 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में कोरोना के नए वैरिएण्ट से संक्रमित लोगों की संख्या मंे बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों और राज्यों से प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच की जाए। लक्षण मिलने पर उन यात्रियों को होम क्वारण्टीन में भेजकर उनकी मॉनीटरिंग की जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए जांच की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए। मेडिसिन किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में आई0सी0यू0 बेड के मेडिकल उपकरणों को क्रियाशील रखा जाए। किसी भी सम्भावित परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाओं को सक्रिय रखा जाए। इसके दृष्टिगत 17 व 18 दिसम्बर, 2021 को मॉक ड्रिल की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए। ऑक्सीजन प्लाण्ट के संचालन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 528 ऑक्सीजन प्लाण्ट क्रियाशील किए जा चुके हैं। उन्होंने 16 जनपदों में पी0पी0पी0 मॉडल पर स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों की निर्माण प्रक्रिया को और तेज किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने रीजनल वायरोलॉजी सेण्टर की स्थापना की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना हो जाने पर चिकित्सा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय जांच व शोध की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश भी दिए।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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