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गुजरात

गुजरात दंगों में CM मोदी को फंसाने की थी साजिश, अहमद पटेल ने दिए थे रुपये

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conspiracy to implicate CM Modi in the Gujarat riots

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अहमदाबाद। 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेन्द्र मोदी को फंसाने के मामले में गिरफ्तार एनजीओ संचालिका तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीतलवाड़ की सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता ही उनकों जमानत न देने की सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए।

अहमद पटेल ने दिए थे 30 लाख रुपये

राज्य सरकार ने आगे कहा कि उनके खिलाफ यह भी साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने झूठे साक्ष्य का निर्माण किया था। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि सीतलवाड़ को गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को बेदखल करवाने के लिए कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने 30 लाख रुपये दिए थे।

राजनेताओं की कठपुतली थी सीतलवाड़

राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी वकील मितेश अमीन ने न्यायमूर्ति निरजार देसाई की अदालत के समक्ष कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम लेते हुए प्रस्तुत किया कि सीतलवाड़ कुछ राजनीतिक दल के राजनेताओं की एक टूल बन गई थी। बता दें कि अहमद पटेल की 2020 में मृत्यु हो गई थी।

पूर्व आईपीएस और सेवानिवृत्त डीजीपी भी शामिल

सरकारी वकील मितेश ने आगे कहा कि सीतलवाड़ ने इसके बाद दो पुलिस अधिकारियों, उनके सह-आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को इस साजिश का हिस्सा बनाया। इस साजिश का मकसद 2002 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र को फंसाना और समाज में उनकी छवि धूमिल करना था।

गुजरात

गुजरात में PM के नाम पर शुरू होंगी तीन ‘नमोश्री’ योजनाएं, विधानसभा में पेश हुआ 3.32 लाख करोड़ का बजट

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Three 'Namoshree' schemes will be started in Gujarat in the name of PM

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अहमदाबाद। केंद्र सरकार के अतंरिम बजट के अगले दिन गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में 2024-2025 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया। कनु देसाई ने 3 लाख 32 हजार 465 करोड़ का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।

वित्त मंत्री ने बजट में अमृतकाल के अगले 25 सालों को ध्यान में रघोषणाएं कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी के साथ साबरमती रिवरफ्रंट के विस्तार का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी को सपनाें का शहर बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का ऐलान किया है।

पिछले साल वित्त मंत्री कनु देसाई ने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इनमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री शामिल हैं।

बजट की बड़ी बातें

  • राज्य सरकार ने 7 नई महानगर पालिकाओं की घोषणा की है। इनमें नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर और वडवाण को महानगर पालिका का दर्जा मिलेगा।
  • वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 22,194 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
  • इस साल के बजट में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री योजना शामिल हैं।
  • अयोध्याधाम में गुजराती तीर्थयात्रियों के गुजरात भवन के निर्माण का ऐलान किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ की आवंटित किए गए हैं।
  • शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
  • प्रति प्रसव महिलाओं को 15,000 और आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 53 करोड़ का प्रावधान किया है।
  • गिफ्ट सिटी और उसके आसपास के विकास के लिए बजट में विशेष ऐलान किया गया है। इसमें 330 एकड़ में प्लांड ब्रीन बनाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • बजट में राज्य में 2500 नई एसटी बसें के साथ मेट्रो के विस्तार का ऐलान किया गया है।
  • साबरमती रिवरफ्रंट को दुनिया का सबसे बड़ा रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज से लेकर गांधीनगर तक रिवरफ्रंट का विस्तार होगा।
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बजट में स्थास्थ्य के बजट में 32.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
  • बजट में शिक्षा में सुधार करने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 55,114 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

इमरजेंसी के लिए नया नंबर

वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल नंबर 112 नंबर प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। इस नंबर को डायल करने पर यह व्यवस्था की गई थी कि शहरी इलाकों में 10 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 30 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। प्रदेश में पुलिस एवं उपकरणों से सुसज्जित 1100 पुलिस वाहन तैनात किए जाएंगे।

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