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प्रादेशिक

यूपीः डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 654 करोड़ की 233 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

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लखनऊ। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने जनपद एटा के व्यस्ततम कार्यक्रम के तहत शहर के ग्रीन गार्डन गेस्ट पहुंचकर लोक निर्माण विभाग एटा की रू०18.30 करोड़ की लागत की 21 किलोमीटर लम्बाई की 19 परियोजनाओं, लोक निर्माण विभाग कासगंज की रु० 456.64 करोड़ की लागत की 349 किलोमीटर लम्बाई की 121 परियोजनाओं, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लघु सेतु की रू०96 लाख की एक परियोजना, कासगंज सेतु निगम की रू०26.31 करोड की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

इस तरह रु०502 करोड की 370 किलोमीटर लम्बाई की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग एटा केरू० 53.61 करोड की 45.10 किलोमीटर लम्बाई के 36 कार्यां, लोक निर्माण विभाग कासगंज के रु० 68.77 करोड की 113 किलोमीटर लम्बाई के 51 कार्यां, राज्य सेतु निगम कासगंज के रू० 29.74 करोड के एक कार्य का शिलान्यास किया। इस तरह 152 करोड की लागत के 158 किलोमीटर लम्बाई के 88 कार्यां का शिलान्यास किया गया। उप मुख्यमंत्री जी ने जनपद एटा भ्रमण के दौरान कुल रु०654.34 करोड़ की लागत की 529.08 किलोमीटर लम्बाई की 233 परियोजनाआें का लोकार्पण/ शिलान्यास किया।

उप मुख्यमंत्री का ग्रीन गार्डन में आयोजित लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद राजवीर सिंह, सांसद हरनाथ सिंह यादव, एटा कासगंज जनपद के सभी विधायकगणों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर, फूलमालाएं भेंट कर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री जी ने ग्रीनगार्डन में जनसभा के दौरान कहा कि एटा लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत एटा, कासगंज क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 233 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। अलीगढ़-रामघाट मार्ग को भी मा0 कल्याण सिंह बाबूजी के नाम से जोड़ा जाएगा। देश में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बदलाव हुआ है। आज प्रदेश में हर क्षेत्र में परिवर्तन है। सड़क, विद्युत, गरीबों के उत्थान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना आदि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्रों का लाभान्वित किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास मे कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिना भेदभाव के व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। मोदी सरकार को किसानों की सच्ची हितैशी सरकार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसान भाईयों को 9 किश्तो मे धनराशि बिना किसी भेदभाव के प्रेषित की जा चुकी है।

सांसद राजवीर सिंह ‘राजू भईया’, सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कि जनपद आगमन पर उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री अपने भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पंचायत परिसर स्थित जनेश्वर मिश्र हॉल में जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तदोपरान्त मा0 उप मुख्यमंत्री जी विधायक ममतेश शाक्य, विधायक विपिन वर्मा ‘डेविड’, सांसद हरनाथ सिंह यादव एवं सांसद राजवीर सिंह राजू भईया के आवास भी पहुंचे।

इस अवसर पर बृजबहादुर सिंह, सांसद राजवीर सिंह राजू भईया, सांसद हरनाथ सिंह यादव, सदर विधायक विपिन वर्मा ‘डेविड’, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, मारहरा विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी, जलेसर विधायक संजीव कुमार दिवाकर, कासगंज विधायक देवेन्द्र सिंह राजपूत, पटियाली विधायक ममतेश शाक्य, टूण्डला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, एसएसपी उदय शंकर सिंह, संदीप जैन, पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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