उत्तर प्रदेश
उप्र विधानसभा का पहला सत्र आज से, इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
लखनऊ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल सुबह 11 बजे दोनों सदनों को संयुक्त रूप से विधानसभा मंडप में संबोधित करेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को शंतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील सभी दलों से की है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सरकार को सदन के बाहर व भीतर घेरने के लिए आक्रामक तेवर दिखाने की तैयारी में है। इस कारण सदन में हंगामा होने के भी आसार हैं।
प्रदेश सरकार जहां राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये अगले पांच साल के कामकाज की योजनाएं प्रस्तुत करेगी, वहीं उम्मीद है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाए। इसके तहत राज्य सरकार कई घोषणाए कर सकती है।
वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह गरीबों के उत्पीड़न, महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं, फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों के अलावा बेलगाम महंगाई, राशन कार्डों की वापसी, किसान सम्मान राशि की वसूली, बढ़ते विद्युत संकट, स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्र की बदहाली, गेहूं खरीद घोटाला, भर्ती में घोटाला एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दे सदन में उठाएगी और चाहेगी कि इन पर चर्चा हो।
आगामी 26 मई को सदन में प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
अधिकांश विभागों ने अपने जरूरी विभागीय खर्चों के अलावा प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र में शामिल विभाग से जुड़ी घोषणाओं के लिए भी बजट मांगा है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिए जाने का संकल्प इसी बजट के माध्यम से सरकार पूरी कर सकती है।
बजट का आकार 6.5 लाख करोड़ के करीब होने का अनुमान है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास फोकस दिख सकता है।
भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के इस पहले बजट में चुनाव के दौरान जनता के सामने प्रस्तुत किए गए ‘संकल्प पत्र’ के कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा करती हुई दिख सकती है।
किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ होने की उम्मीद की जा रही है। विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी बजट के माध्यम से भरपूर धनराशि दिए जाने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार है। जिस भी विषय को चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाएगा, उसका पूरा जवाब सरकार देगी।
मुख्य विपक्षी नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा केवल पांच या छह दिन के सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। कम से कम 35 दिनों तक सत्र चले
उत्तर प्रदेश
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।
इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।
गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा
सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी
प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी
तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट
बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।
सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।
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