उत्तराखंड
UCC लागू करें, लेकिन परिणाम की जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें: देहरादून के शहर काजी की सरकार को चेतावनी
देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में पुष्कर सिंह धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की नीति से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा के लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की नीति की बात कही है।
देहरादून शहर काजी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर ले। कोई भी निर्णय ले ले, लेकिन इसके परिणाम की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी।
देहरादून शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि सरकार जो चाहे वह फैसला ले सकती है। उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर है। लेकिन, इस फैसले को लागू किए जाने के बाद आगे जो भी नुकसान होगा, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शहर काजी के बयान को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रकार के बयान के जरिए मुद्दे को भड़काने की कोशिश की गई है।
कांग्रेस ने बोला हमला
कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने UCC को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार की योजना पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि सरकार ने किन लोगों की राय ली? सिविल लॉ में किन प्रावधानों को बदले जाने की जरूरत महसूस हुई है? इन बातों को सामने रखा जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत नहीं है। किन प्रावधानों से दिक्कत थी, इसे नहीं बताया गया है। इससे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है। समाज के किसी तबके को कोई लाभ नहीं होने वाला है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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