प्रादेशिक
यूपी में इनवेस्टर्स का दिखेगा दम, दिल्ली में भव्य कर्टन रेजर प्रोग्राम के जरिए होगी मुहिम की शुरुआत
लखनऊ। वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश एक अहम पहल करने जा रहा है. दरअसल, यूपी में इनवेस्टर्स समिट फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूपी इनवेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजिंग प्रोग्राम का आयोजन 22 नवंबर 2022 को दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगा।सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रहे इस कर्टन रेजिंग सेरेमनी में इनवेस्टर्स की ‘इज आफ इनवेस्टमेंट’ को ध्यान में रखकर दो पोर्टल्स का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा, यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के जुड़े ‘लोगो’ को भी लांच किया जाएगा।
प्रेजेंटेशन के जरिए अहम प्वाइंट्स को किया जाएगा हाईलाइट
उत्तर प्रदेश शासन इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इसमें सीआईआई व फिक्की इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआती सेशन में केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्रों के मुख्य प्रबंधक व राजदूतों के साथ संवाद किया जाएगा। इसके उपरांत गणमान्यों के मंचासीन होने के बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत आगाज होगा। कार्यक्रम में डीएस मिश्रा (मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार) का प्रारंभिक संबोधन होगा जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इनवेस्टमेंट की संभावनाओं को दर्शाती प्रस्तुतिकरण अरविंद कुमार (अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश) की उपस्थिति में की जाएगी। सीआईआई व फिक्की की ओर से भी क्रार्यक्रम को ब्रीफ किया जाएगा और कई आयामों पर प्रकाश डाला जाएगा।
लोगो, वेबसाइट्स समेत कई अहम पोर्टल्स का होगा उद्घाटन
यूपी जीआईएस-23 का लोगो और टैगलाइन भी अनावृत किया जाएगा। इसके साथ-साथ यूपी शासन के संकलन का अनावरण, आनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ, निवेश सारथी और यूपी जीआईएस 2023 की आफिशियल वेबसाइट का भी शुभारंभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में यूपी जीआईएस की एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
जीआईएस 2023 इसलिए है खास…
आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार विशेष तौर पर प्रयास कर रही है। इसका एक कारण यह भी है कि केंद्र सरकार भी देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में केंद्र द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कुल 5 राज्यों में ग्लबोल इनवेस्टर्स को लाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू की गई है। इसमें यूपी चूंकि जनसंख्या, मैनपावर समेत कई मायनों में न केवल अन्य राज्यों से बड़ा है बल्कि यहां मैनुफैक्चरिंग समेत कई सेक्टर्स में इनवेस्टमेंट की असीमित संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को लक्ष्य करते हुए यूपी ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2023 के आयोजन के जरिए बड़े स्तर पर पूरी दुनिया से निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। मौजूदा प्रयास भी इसी संदर्भ में हो रहा है।
लखनऊ में लगेगा पूरी दुनिया के इनवेस्टर्स का जमावड़ा
-यूपी ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में फरवरी 10 से 12 को बीच किया जाएगा.
-यह तीन दिवसीय कार्यक्रम पॉलिसी मेकर्स, इनवेस्टर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस डेलिगेट्स, एकेडमिक्स की फील्ड के दिग्गज व पॉलिटिकल और सरकार की लीडरशिप को एक मंच साझा करने का मौका देगा जिसमें वह अपने विचार साझा कर सकेंगे.
-मुख्य तौर पर कार्यक्रम में 25 प्लस पॉलिसीज पर फोकस किया जाएगा जिनके जरिए देश के अलावा दुनिया की दिग्गज कंपनियों और एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भी दशा-दिशा की ओर अहम कदम उठाया जा सकेगा.
-इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने और 25 सेक्टर्स जैसे कि आईटी, मैनुफैक्चरिंग, ड्रोन, टूरिज्म व डिफेंस मुख्य होंगे.
-यूपी शासन का एक उद्देश्य राज्य के 5 शहरों को भी इनवेस्टमेंट हब के तौर पर विकसित करना है और इन पावर हब्स में मेजर इनवेस्टमेंट होने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार व अवसर का सृजन हो सकेगा.
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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