प्रादेशिक
केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य सड़क प्रबंधन समिति के अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव, नवीनीकरण व चैड़ीकरण आदि पर विशेष रूप से फोकस किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, शहरों, कस्बों आदि में बाईपास बनाने की कार्य योजना बनाई जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज राज्य सड़क प्रबंधन समिति की वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बैठक में प्रबंधन समिति के सदस्यों से भी सड़क निर्माण कार्यों के बारे में सुझाव लिए गए। राज्य सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में प्राविधानित 3000 करोड़ रुपए की धनराशि में से 2200 सौ करोड़ रुपए की धनराशि चालू कार्यों पर व 800 करोड़ रुपए की धनराशि नवीन कार्यों पर व्यय किए जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य सड़क निधि 3054-मद में प्रावधानित 1500 करोड़ में से चालू कार्य हेतु 1200 सौ करोड़ एवं नए कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की धनराशि की जाएगी तथा राज्य सड़क निधि मद-5054 मे प्राविधानित 1500 करोड़ के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु 1000 करोड़ एवं नए कार्यो हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी।
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा मानक और गुणवत्ता का विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि साइट पर जहां कहीं भी कार्य संचालित हो रहे हो ,वहां पर कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
वर्चुअल बैठक में कई सांसदों ,विधायकों व समिति के सदस्यों ने निर्माण कार्यों के बारे में अपने सुझाव रखे। उपमुख्यमंत्री ने सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि निर्धारित गाइडलाइन व नई तकनीकी के माध्यम से आवश्यक आवश्यकता के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण से दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति कामना की गई तथा 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
बैठक में राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद लखीमपुर खीरी श्री अजय मिश्र, सांसद फूलपुर श्रीमती केसरी देवी पटेल, विधायक सिकंदरपुर (बलिया) श्री संजय यादव, विधायक बरेली अरुण कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन रमेश गोकर्ण, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री पी के सक्सेना, वित्त, परिवहन, पर्यटन औद्योगिक विकास, सीआईआई, मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया।
प्रादेशिक
ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।
विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।
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