उत्तर प्रदेश
UP Cabinet Meeting में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी, घरों को बना सकेंगे होटल
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Meeting) आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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प्रस्तावों में उप्र के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए गांवों के घरों को होटल और लाज में तब्दील किए जाने का भी प्रस्ताव पास किया है। इससे प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए संशाधन भी उपलब्ध होंगे।
कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरु करने का निर्णय लिया गया। शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी आएगा।
गांवों में पर्यटन को बढ़ावा, घर को बना सकेंगे होटल-लाज
कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्राविधान किया गया है। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। गांवों के इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, लाज के तौर पर विकसित कर सकेंगे।
योगी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग- उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव पास किया गया है।
उप्र निजी विवि, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
उप्र निजी विवि अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग-सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
पर्यटन विभाग-उप्र पर्यटन नीति-2022 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
न्याय विभाग- माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 ला क्लर्क (ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत ला क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
गृह विभाग(पुलिस)-भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु ( उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
गृह विभाग(पुलिस)-जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के अंतर्गत स्पाट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
गृह विभाग(पुलिस)-जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
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आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-उप्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के आदर्श वाक्य के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की वैश्विक मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसे भारत का शाश्वत संदेश बताते हुए कहा कि हमने हमेशा से शांति, सौहार्द और सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने यह बात शुक्रवार को एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम में 56 देशों के 178 मुख्य न्यायाधीश और डेलिगेट्स ने भाग लिया।
‘अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने समारोह को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह संविधान के अंगीकृत होने के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत के दौरान आयोजित हो रहा है।
‘युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है’
योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ‘समिट ऑफ दि फ्यूचर’ में दिये गये संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध ने दुनिया के ढाई अरब बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और भयमुक्त समाज का निर्माण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को वैश्विक संवाद और सहयोग का मंच बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप यह आयोजन विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने दुनिया भर के न्यायाधीशों से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का भी आह्वान किया।
‘भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध’
मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 51 की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति और सौहार्द की दिशा में भारत की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।
सीएमएस के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि
सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों से यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बना है। उन्होंने डॉ. भारती गांधी और गीता गांधी को इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति, हैती रिपब्लिक के पूर्व प्रधानमंत्री सहित दुनिया के 56 देशों से आए हुए न्यायमूर्तिगण, सीएमएस की संस्थापक निदेशक डॉ भारती गांधी, प्रबंधक गीता गांधी किंगडन समेत स्कूली बच्चे और अभिभावकगण मौजूद रहे।
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