लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Meeting) आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई।

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प्रस्‍तावों में उप्र के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए गांवों के घरों को होटल और लाज में तब्‍दील किए जाने का भी प्रस्‍ताव पास किया है। इससे प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए संशाधन भी उपलब्‍ध होंगे।

कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरु करने का निर्णय लिया गया। शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी आएगा।

गांवों में पर्यटन को बढ़ावा, घर को बना सकेंगे होटल-लाज

कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्राविधान किया गया है। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। गांवों के इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, लाज के तौर पर विकसित कर सकेंगे।

योगी कैबिनेट में इन प्रस्‍तावों को भी मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग- उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव पास किया गया है।

उप्र निजी विवि, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

उप्र निजी विवि अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग-सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

पर्यटन विभाग-उप्र पर्यटन नीति-2022 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।

न्याय विभाग- माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 ला क्लर्क (ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत ला क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

गृह विभाग(पुलिस)-भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु ( उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

गृह विभाग(पुलिस)-जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के अंतर्गत स्पाट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

गृह विभाग(पुलिस)-जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

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आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-उप्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पास किया गया है।

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