लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज पिकप भवन सभागार लखनऊ में दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) के कार्यों की समीक्षा की। जिसमें अधिकारियों को विभागीय कार्य में तेजी लाने और उद्यमियों की सहूलियत के लिए लागू योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए।

प्रबंधक निदेशक पिकअप पीयूष वर्मा ने पिकप की कार्ययोजनाओं, प्रगति, आर्थिक प्रबंधन, वित्तीय प्रोत्साहन, दिए गए ऋण एवं उसकी वसूली की स्थिति, धनराशि के निवेश के साथ ही परिसम्पत्तियों की प्रास्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाईयों की अधिग्रहित चार इकाईयों की परिसम्पत्तियों के विक्रय की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, जिनका मूल्यांकन लगभग 17.50 करोड़ है।

बताया गया कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अंतर्गत अब तक 16 इकाईयों को 597.36 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वितरित तथा वितरित ऋण के सापेक्ष 236.63 करोड़ की वसूली प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पांच पात्र प्रस्तावों को 7.23 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया गया है।

बैठक में मंत्री नन्दी को जानकारी देते हुए बताया गया कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 के अंतर्गत अब तक 25 इकाईयों को 753.46 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वितरित है। जिसके सापेक्ष 106.18 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत मेगा परियोजना के अंतर्गत 16 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए हैं।

जिसके अंतर्गत नौ परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है। जिनके द्वारा लगभग 6 हजार 121.71 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है। छह पात्र इकाईयों को लगभग 1411.62 करोड़ वितरित किया चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत अब तक मेगा-वृहद श्रेणी की 76 परियोजनाओं को एलओसी जारी किया जा चुका है। जिसमें निवेश लगभग 19,115 करोड़ है तथा 26,826 रोजगार का सृजन होगा। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पात्र इकाई मे. जेके सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को 34.39 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है।

मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को पिकप के होल्ड किए हुए शेयरों के विनिवेश पर विचार विमर्श करने और विनिवेश द्वारा अर्जित धनराशि से पिकप के दायित्वों के निर्वहन की प्राथमिकता पर जोर दिया।

मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को पिकप की अचल सम्पत्तियां जो अनुपयोगी हैं, उनका विक्रय कर समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही पिकप की जनशक्ति बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान की। बैठक में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, एमडी पिकअप पीयूष वर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।