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542 लोकसभा सीटों का ‘पोल ऑफ पोल्स’: NDA को 365, I.N.D.I.A. को 145 सीटें

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नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम व सातवां चरण भी आज यानी 01 जून को संपन्न हो चुका है। सातवें चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान हुआ. इसके साथ ही देश में 19 अप्रैल से जारी लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद अब देशवासियों को लोकसभा चुनाव 2024 जनादेश से जुड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जनादेश 2024 से यह लगभग-लगभग क्लियर हो गया है कि देश में एक बार फिर बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

अगर एबीपी न्यूज़- सी वोटर द्वारा किए गए एग्जिट पोल पर नजर डाली जाए, तो पता चलता है कि BJP और उसके नेतृत्व वाला NDA गठबंधन 353 से लेकर 383 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटों का अनुमान बताया गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए, तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता खुल सकता है. एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में एनडीए को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को एक से तीन सीटें मिलने का अनुमान है।

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दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, करीब 30 हजार लोगों के साथ हुई थी ठगी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने विज्ञापन के जरिए लोगों को इस ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। हाइबॉक्स ऐप से जुड़े मामले में 500 करोड़ के घोटले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड सिवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसने नवंबर 2016 में सवरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। जिसके बाद फरवरी 2024 में हाइबॉक्स ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से करीब 30 हजार लोगों के साथ ठगी की गई है। इस घोटले में कई मशहूर सितारे और हाई-प्रोफाइल यूट्यूबर भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाइबॉक्स क्या होता है

हाइबॉक्स ऐप को एक निवेश योजना के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस ऐप में साइन अप करके पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। इस ऐप के माध्यम से एक से पांच फीसदी तक ब्याज देने का दावा किया जाता है। यह ऐप एक महीने में 30-90 फीसदी तक का रिर्टन देने का भी आश्वासन देता है। इस ऐप ने शुरऊ में रिटर्न दिया। लेकिन बाद में जुलाई 2024 में इस ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी और लीगल वैलिडिटी का हवाला देकर पेमेंट रोक दी गई।

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