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उत्तर प्रदेश

पूर्व मंत्री अमरमणि के घर कुर्की की चेतावनी का नोटिस चस्पा, हाजिर न होने पर हुई कार्रवाई

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गोरखपुर। अपहरण के 22 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के हुमायूंपुर स्थित आवास पर शनिवार को कुर्की की चेतावनी का नोटिस चस्पा कर दिया गया। बस्ती कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में गई टीम ने नोटिस चस्पा किया। इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट से 83 हासिल कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने छह दिसंबर 2001 को अपह्रत छात्र राहुल को तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था। इस मामले के नौ आरोपियों में से अमरमणि, नैनीष शर्मा, शिवम व शिवम शुक्ल उर्फ रामज्ञा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे।

न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद अमरमणि को अवसादग्रस्त बताया था। रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने गोरखपुर जेल अधीक्षक को अमरमणि को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया था, मगर इसी बीच उसकी रिहाई हो गई थी।

इसके बाद न्यायालय ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी को आदेश दिया कि अमरमणि को गिरफ्तार कर एक नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत करें। तय तारीख पर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि अमरमणि के गोरखपुर, दक्षिणी हुमांयूपुर स्थित आवास 9-ए पर दबिश दी गई, लेकिन उसका पता नहीं चला।

पुलिस की रिपोर्ट पर अदालत ने नाराजगी जताने के साथ तल्ख टिप्पणी कर पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली को आपत्तिजनक बताया। फरार तीन अन्य आरोपितों में शामिल अमेठी के जगदीशपुर के मंगौली गांव के शिवम शुक्ला उर्फ रामज्ञा हाईकोर्ट का आदेश लेकर अदालत में हाजिर हुआ।

अदालत ने अगली तारीख 16 नवंबर तय की है। इसके पहले कोर्ट से कुर्की की चेतावनी का नोटिस जारी कर दिया गया, जिसे शनिवार को पुलिस ने पूर्व मंत्री के घर पर चस्पा कर दिया।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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