प्रादेशिक
संसद और श्रीराम जन्मभूमि पर आतंकी हमले को पीएसी ने किया था निष्फल: सीएम योगी
लखनऊ| किसी भी बल की छवि उसके जवानों के शौर्य और पराक्रम से निर्मित होती है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पीएसी का इतिहास सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वर्ष 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त की थी। पीएसी के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से सभी हमलावरों को मार गिराकर उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। इतना ही नहीं, देश की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ था तब भी पीएसी ने उसे हमले को निष्फल कर उनके मंसूबों को विध्वंस करने का काम किया था। पीएसी के गौरवशाली इतिहास के बाद भी कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित सोच के चलते प्रदेश में पीएसी की 46 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। वहीं आज पीएसी के गौरवशाली अतीत को देखते कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतया क्रियाशील हो चुकी हैं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेस्ट बटालियन अवार्ड, बेस्ट प्लाटून ड्रील, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों व मेधावी छात्रों को स्मृति चिह्न व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।
पीएसी में 41,893 आरक्षियों की भर्ती की गई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएसी के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षी और 698 प्लाटून कमांडो की भर्ती की है। पीएसी में पदोन्नति के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की है। इसके अलावा विभागीय प्रोन्नति के तहत 257 उप निरीक्षक, 3558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षी को प्रोन्नति प्रदान की गई। आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई भी चल रही है, जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसके अलावा पीएसी बल को अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों जैसे एसएलआर, इंसास राइफल, दंगा विरोधी उपकरणों के साथ एंटी राइट गन और टियर गैस गन से सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए हैं। पीएसी जवानों को दैनिक उपयोग की चीजों को गुणवत्ता युक्त और कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहिनी यानी जनपदीय लाइन में कुल 102 सब्सिडी कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। पुलिस कल्याण योजना के तहत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडल स्कूल संचालित हैं, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम 90 फ़ीसदी से अधिक देखने को मिले हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर की खरीद के लिए प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा पीएसी की 33 में से 31 वाहिनियों में पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहिनी में 200 जवानों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है।
पहली बार कुशल खिलाड़ियों को बनाया पुलिस बल का हिस्सा
सीएम योगी ने कहा कि पीएसी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तीन महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है। इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में अब तक 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा राज्य आपदा मोचक बल (एसडीआरएफ) की एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं। इनमें से तीन कंपनियों अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है, जबकि शेष तीन कंपनियों को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही तीन अतिरिक्त कंपनियाें के उपयोग के लिए मोटर वोट समेत अन्य उपकरणों के लिए सरकार ने आवश्यक धनराशि स्वीकृत की है। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष बाढ़ के दौरान पीएसी की टीम और एसडीआरएफ ने अपने अथक परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों और पशुओं को बचाने का काम किया है। साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया। सीएम ने सभी जवानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हमेशा उनके हितों को प्राथमिकता में रखती है। आपके कार्यों की गुणवत्ता, कल्याण और मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। वहीं हमने पदोन्नति में विसंगति को एक निश्चित समय सीमा में दूर करने के निर्देश दिये हैं, जिससे जवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और पदोन्नति मिल सके। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद, डीजीपी विजय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉ. केएस प्रताप कुमार आदि उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।
इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।
गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा
सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी
प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी
तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट
बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।
सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।
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