प्रादेशिक
15 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 142 परियोजनाओं की देंगे सौगात
वाराणसी। विकास के रथ पर सवार वाराणसी की सूरत अब बदलने लगी है। विकास के रथ को तेज गति दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिनके निर्देशन और निगरानी में काशी विकास के कई नए आयाम छू रहा है। शहर की बुनियादी सुविधाएं सुधर रही हैं। रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यातायात के लिए रोड,रिंग रोड, और कई आरओबी बन रहे हैं,पार्किंग की सुविधा, पर्यटन उधोग, अन्य उधोगो के लिए अवसर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे अनेकों काम से शहर का कायाकल्प हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 15 जुलाई की प्रस्तावित यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री कऱीब 744.02 करोड़ की पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 838.91 करोड़ की योजनाओं शिलान्यास करेंगे। भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण होगा। इस मौके पर जापान के प्रतिनिधि मौज़ूद रहने की सम्भावना है। रुद्राक्ष के उद्घाटन पर जापान के प्रधानमंत्री का ऑडियो विजुअल सन्देश सुनाए जाने की भी सम्भावना है। शिव लिंग के आकार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान के मदद से बना है जिसकी लागत 186 करोड़ है।
रुद्राक्ष को भारतीय और जापानी शैली में सजाया जाएगा। इसके लिए जापानी फूल,जापानी हांथ के पंखे, जैपनीज़ बम्बू आदि का प्रयोग किया जाना है। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नीकल इंस्टीट्यूट (सिपेट) का स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर (सीएसटीसी) का शिलान्यास करेंगे जिसकी लागत 40.10 करोड़ है। सीएसटीसी के बनने से पूर्वांचल में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के उद्घाटन से अब पूर्वांचल के लोगों को चेन्नई और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा,सस्ते में वाराणसी में ही इलाज हो पाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी एमसीएच समेत कई योजनाओ का भी उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज़ और रो-रो का उद्घाटन होगा। काशी की कला और संस्कृति को देखने के लिए कल्चरल अपलिफ्टमेंट के तहत शहर में लगे 6 एलईडी टीवी का, घाटों की जानकारी देने वाले कई तरह के साइनेज का उद्घाटन भी होना है। पेयजल और स्वास्थ्य सम्बंधित कई योजना भी सम्मलित हैं। वहीं वाराणसी को जाम से निजात दिलाने के लिए पीएम मोदी गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग व आशापुर आरओबी का भी लोकार्पण करेंगे।
लोकार्पण होने वाली प्रमुख संभावित योजनाएं
– भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्रक्षा कन्वेंशन सेंटर भी है।
– रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर-186 करोड़
– गोदौलिया मल्टीलेबल पार्किंग-19.55 करोड़
– पुरानी सीवर लाइन का सीआइपीपी लाइनिंग जीर्णोद्धार-21.09 करोड़
– वाराणसी शहर में सीवर जीर्णोद्धार कार्य-8.12 करोड़
– चार पार्को का सौंदरीकरण- 4.45 करोड़
– बीएचयू में 100 बेड एमसीएच विंग- 45.50 करोड़
– चार स्कूल एवं कालेज में तीन महिला छात्रावास, क्लास व लैब-5.79 करोड़
– गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए दो रो-रो वेसल्स संचालन- 22 करोड़
– राजघाट से अस्सी तक क्रूज़ जलयान का संचालन-10.72 करोड़
– 84 घाटों पर सूचना पट्ट का स्थापन कार्य- 5.08
– पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल पांडेयपुर में 50 बेड करोड़ एमसीएच विंग- 17.39 करोड़
– रामेश्वर में पर्यटन विकास का कार्य – 8 करोड़
– बीएचयू में रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ आफ थैल्मोलाजी का निर्माण – 29.63 करोड़
– पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के 33.91 किमी मार्ग का चौड़ीकरण एवम सौंदर्यीकरण -62.04 करोड़
– श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर में आवासीय भवन का निर्माण -11.97 करोड़
– वाराणसी-गाजीपुर मार्ग 03 लेन उपरिगामी सेतु- 50.17 करोड़
– 14 विभिन्न अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में पी एस ए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट -11 करोड़
– श्यामा प्रसाद मुख़र्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत दो पेयजल परियोजना – 7. 72 करोड़
– पीएसए आक्सीजन जनरेशन- 11 करोड़
– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजनान्तर्गत 2 पेयजल परियोजना – 4.83 करोड़
– बीएचयू में 80 टीचर रेजिडेंशियल फ्लैट का निर्माण- 46.71 करोड़
– विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना बैच – दो अंतर्गत 11 पेयजल परियोजना – 61 करोड़
– मच्छोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवम स्किल डेवलपमेंट सेंटर परियोजना- 14 .21 करोड़
– राजकीय महिला पॉलिटेक्निक वाराणसी में आईटी ब्लॉक,क्लास लैब एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य – 4 . 39 करोड़
– 18 ग्रामीण संपर्क मार्ग एवम 1 शहरी संपर्क मार्ग (कुल लम्बाई 86. 94 किलोमीटर) का मरम्मत, चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण 53. 43 करोड़
– कृषि विज्ञानं क्रेन्द्र कल्लीपुर वाराणसी का निर्माण -2.40 करोड़
– ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र 4.45 करोड़
– केंद्रीय कारागार वाराणसी के मुख्या नए प्राचित्र का निर्माण 17. 51 करोड़
– शिलान्यास की सूची में शामिल मुख्य संभावित परियोजनाएं
– केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नीकल इंस्टीट्यूट (सिपेट) का स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर (सीएसटीसी) महगांव में – 40.10 करोड़
– आइटीआइ महगांव – 14.16 करोड़
– राजघाट प्राथमिक विद्यालय आदमपुर जोन का पुनर्विकास -2.77 करोड़
– वाराणसी नगर के सिस वरुणा क्षेत्र में वाटर सप्लाई स्किम प्रायरटी -1 के सुंदरीकरण का कार्य 108.53 करोड़
– ट्रांस वरुणा में वाटर सप्लाई परियोजना पर स्काडा ऑटोमेशन – 19.49 करोड़
– वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेलूपुर में 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट – 17.24 करोड़
– वाराणसी नगर के सिस वरुणा क्षेत्र में पेयजल सञ्चालन के लिए आवश्यक कार्य -741 करोड़
– कोनिया घाट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाना से जुड़ी परियोजना – 15.03 करोड़
– वाराणसी नगर के घाट पर पंपिंग स्टेशन, सीवेज पंपिंग स्टेशन एसटीपी पर स्काडा ऑटोमेशन एवम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण आदि – 9.64 करोड़
– कोनिया पंपिंग स्टेशन पर 0.8 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट एवम ग्रिड कनेक्शन की स्थापना – 5.89 करोड़
– वाराणसी नगर के मुकीमगंज व मच्छोदरी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेंचलैस विधि से सीवर लाइन बिछाने एवं तत्संबधित काम – 2.83 करोड़
– लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे अरबन प्लेस मेकिंग-8.50 करोड़
– करखियांव औद्योगिक क्षेत्र में मैंगो एवं वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण – 15.78 करोड़
– पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल 02 ब्लॉक (जी +12), का निर्माण तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन सेक्टर इकाई वाराणसी के कार्यालय भवन का निर्माण – 26.70
– रायफल एवं पिस्टल शूटिंग रेंज का निर्माण – 5.04 करोड़
– 47 ग्रामीण संपर्क मार्ग कुल लंबाई 152. 092 किलोमीटर का नवीनीकरण मरम्मत कार्य, चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण – 111.26 करोड़
– जलजीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रो में हर घर नल से जल योजना का काम – 428.54 करोड़
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ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।
विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।
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