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उत्तर प्रदेश

यूपी में और ‘ताकतवर’ होगा अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेलने वाला अभियोजन विभाग

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लखनऊ | योगी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत और पुख्ता करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। यही वजह है कि सरकार ने पिछले साढ़े सात वर्षों में बड़ी तादाद में अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये सलाखों के पीछे धकेला है। इसी क्रम में योगी सरकार यूपी पुलिस के अभियोजन विभाग को और सशक्त करने के लिए प्रदेश के 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए इन सभी जिलों में विभाग के कार्यालय के लिए जमीन आवंटित कर दी गयी है। वहीं निर्माण कार्य के लिए बजट के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। शासन से बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

संतकबीर नगर में एक एकड़ में बनेगा संयुक्त अभियोजन कार्यालय

अभियोजन निदेशालय के एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए प्रदेश के 11 जिलों में नये संयुक्त अभियोजन कार्यालयों की स्थापना के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में प्रदेश के 11 जिलों श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संतकबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद में जमीन आवंटित कर दी गयी। संतकबीर नगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप जिले में संयुक्त अभियोजन कार्यालय और आवास के लिए ग्राम बड़गो में 0.405 हेक्टेयर अर्थात एक एकड़ जमीन आवंटित कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह जमीन गाटा संख्या 725, 727, 728, 729 एवं 730 में दर्ज है। इस जमीन का तहसीलदार द्वारा चिह्नांकन भी कर दिया गया है। चिह्नित भूमि पर भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट 740.64 लाख एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा एस्टीमेट 793.02 लाख को पुलिस महानिदेशक अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अपराधियों को सजा दिलाने में आएगी और तेजी

एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि संयुक्त अभियोजन कार्यालय के लिए श्रावस्ती में 1 एकड़ जमीन ग्राम गलकटवा, परगना एवं तहसील भिनगा में आवंटित की गयी है। इसी तरह चंदौली के ग्राम धुरीकोट, परगना मझवार, तहसील एवं जनपद चंदौली में 0.100 हेक्टेयर, चित्रकूट के ग्राम तरौंहा रूरल, परगना एवं तहसील कर्वी में 0.050 हेक्टेयर, बांदा के ग्राम मवई बुजुर्ग तहसील बांदा में 0.770 हेक्टयर और गाजियाबाद के ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील गाजियाबाद में 0.1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है। वहीं महराजगंज में जिला मुख्यालय परिसर में 30 गुणा 50 मीटर, ललितपुर के अंदर हद परगना एवं तहसील ललितपुर में 20 गुणा 30 मीटर, सोनभद्र में 2.0240 हेक्टेयर भूमि ग्राम रोप, तहसील राबट्सगंज परगना बडहर, औरैया के ग्राम ककोर बुर्जुग में 0.093 हेक्टेयर और फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में 3500 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गयी है। इन सभी कार्यालय के निर्माण से अभियोजन प्रक्रिया में और भी सुधार होगा। इससे अपराधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तेजी आएगी और न्यायालयों में मामलों का समाधान जल्दी होगा। वहीं न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम होगा और मामलों का निष्पक्ष तरीके से जल्दी समाधान होगा।

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उत्तर प्रदेश

शहरी और ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के वृहद अवसर दे रहा है प्रयागराज महाकुंभ

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प्रयागराज । प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को एक तरफ जहां योगी सरकार दिव्य और भव्य बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ श्रमिकों के लिए भी रोजगार का एक बड़ा अवसर साबित होने जा रहा है। महाकुंभ में विभिन्न कार्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण और श्रम विभाग की इसमें अधिक सहभागिता है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण दे रहा 1100 कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार

प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ से हजारों बेरोजगार हाथों को काम भी योगी सरकार दे रही है। श्रम विभाग , पर्यटन के अलावा जिला नगरीय विकास अभिकरण भी इसमें अग्रणी है। प्रयागराज की जिला नगरीय विकास अभिकरण ( डूडा ) परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव बताती हैं कि इस बार महाकुंभ में डूडा की तरफ से 1100 से अधिक स्किल्ड और अन स्किल्ड श्रमिकों को अस्थाई रोजगार दिया जा रहा है। मेला प्राधिकरण , नगर निगम प्रयागराज और सहायक निदेशक स्वास्थ्य की मांग पर ये श्रमिक उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो महाकुंभ के कार्यों में लगाए जायेंगे। आपूर्ति किए जा रहे श्रमिकों में सबसे अधिक मेला प्राधिकरण को 480 ड्राइवर, 160 हेल्पर और 24 सुपरवाइजर दिए जा रहे हैं । इसके अलावा नगर निगम को 300 सफाई कर्मी, 50 ड्राइवर, 40 मलवा श्रमिक और 20 माली डूडा उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को डूडा की तरफ से 97 कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिए जा रहे हैं। इन श्रमिकों को महाकुंभ के आयोजन की अवधि में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

श्रम विभाग की तरफ से 25 हजार श्रमिकों को महाकुंभ में मिलेंगे रोजगार के अवसर

श्रमिक वर्ग को रोजगार से संयुक्त करने के लिए प्रदेश के श्रम विभाग की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त प्रयागराज में 2025 में लगने जा रहा महाकुंभ भी इसके लिए बड़ा जरिया बनेगा।
उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा बताते हैं कि महाकुंभ की तैयारियों में 25 हजार से अधिक श्रमिकों को काम दिया जा रहा है । महाकुंभ के विभिन्न विभागों के कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से इन श्रमिको का अस्थाई रोजगार दिया जाएगा। श्रम विभाग में इन श्रमिकों का पंजीयन कराया गया है ताकि प्रदेश सरकार की श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं से इन्हे आच्छादित भी किया जा सके।

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