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उत्तराखंड

देहरादून-हरिद्वार समेत 6 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी, रुड़की रेलवे स्टेशन मास्टर को मिला लैटर

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रुड़की। देहरादून, हरिद्वार समेत 6 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंच मच गया है। रुड़की रेलवे स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें 1 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की बात कही गई है।

पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। बताया गया है कि पत्र में टार्गेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजीवाबाद तक खलबली मच गई है। पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को शनिवार शाम एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र टूटी-फूटी हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बता कर लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही हरिद्वार में मंशा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है।

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उत्तराखंड

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।

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